गान्तोकः सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्टको भातृ सङ्गठन अखिल सिक्किम डेमोक्रेटिक मजदूर मोर्चाको आयोजनामा आज अन्तरराष्ट्रिय मजदूर दिवस इन्दिरा बाइपासस्थित पार्टी मुख्यालयको प्रेक्षागृहमा सिक्किममा पालन गरियो। यस अवसरमा मुख्य अतिति एसडीएफ अध्यक्ष पवन चामलिङ उपस्थित थिए। सभालाई सम्बोधन गर्दै चामलिङले सिक्किममा मजदूर दिवस मनाउने प्रथा सर्वप्रथम एसडीएफ पार्टीले सन् १९९३-को १ मईका दिन दक्षिण सिक्किमको मणिराम भञ्ज्याङबाट शुरू गरेको जानकारी गराउँदै सन् १९९४ -मा एसडीएफ सरकार गठन गरेपछि सन् १९९५-देखि मजदूर दिवसको दिन सरकारी विदा दिन शुरु गरेको, २५ वर्ष लगातार मजदूरहरूको न्यूनतम ज्याला १८ गुणा वृद्धि गरेको पनि जानकारी गराए।

एसकेएम सरकारको जनविरोधी नीति, कर्पोरेट, ठूल्ठूला ठेकादार तथा व्यापारी मित्रहरूलाई पोस्ने क्रोनी क्यापिटलिज्मको नीतिले सिक्किमको अर्थव्यवस्था, जनता र भोलि आउने अनेकौं पुस्ताहरूको भाग्य र भविष्य नै खाइदिएको उनले आरोप लगाए। आज सरकारको नजीक रहेका व्यापारी मित्रहरूले हजारौं हजार करोड़ रुपियाँका ठेकापट्टाका कामहरू गरिरहेका छन् र सारा बजटको पैसा तिनै ठूला ठेकादारहरूको बील भुक्तानीमा खर्च भइरहेको, तर साना साना ठेकादारहरू सानो सानो बीलको लागि पनि वर्षौं तड़्पिइरहनुपरेको उनले बताए। उनले भने, एसकेएम सरकारको सिक्किमविरोधी नीतिका कारण विशेष संवैधानिक सुरक्षा ३७१ एफ -को सानो ‘एफ’, ‘एम’ र ‘के’ उड़ेको छ। हाम्रो विशेष पहिचान मेटिएको छ। एसडीएफ पार्टीले सिक्किमको विशेष पहिचानको सुरक्षा गर्न भारतीय संविधानको दायराभित्र रहेर सिक्किम भारतमा विलय हुँदाका दस्तावेज र शर्तहरूको पुनःसमीक्षा (रि-भिजिट) गर्ने राजनैतिक मुद्दा लिएर अघि बढ़्नेछ।

एसडीएफ सरकारले २५ वर्षमा थुप्रै मानिसहरूको हत्या गऱ्यो भनी मुख्यमन्त्रीले लगाएका आरोपहरूबारे जवाफ दिँदै चामलिङले सरकारलाई उक्त जम्मै मुद्दाहरू रि-ओपन गर्ने चुनौती दिए। सिक्किम पुलिसले सक्दैन भने सीबीआई ल्याएर जाँच गराउने पनि उनले चुनौती दिए। यसरी नै, एसडीएफ सरकारले सिक्किमे जनतालाई जात जातमा फुटायो, कुनै जातलाई हेप्यो भन्ने एसकेएमको आरोपलाई जवाफ दिँदै सिक्किम विश्वविद्यालयका राजनीतिशास्त्री, समाजशास्त्रीहरूको निष्पक्ष टोली गठन गरेर त्यसको जाँच गराउने चुनौती दिए। आजको सभामा एसडीएफ मजदूर मोर्चाले सिक्किमका मजदूर तथा श्रमजीवी जनताका पक्षमा आउँदो २०२४ -को चुनाउपछि सरकार गठन गरेपछि गर्ने कामहरूबारे १९ वटा प्रस्तावहरू पारित गऱ्यो भने वर्तमान सिक्किमका मजदूरहरूले सामना गरिरहेका समस्या र कठिनाइबारे न्याय दिलाउन ८ वटा मागहरू राज्य सरकारसमक्ष राखेको छ।