गत फागुन १८ गते शिक्षा मन्त्रालयले वैदेशिक अध्ययन स्वीकृतिसम्बन्धी निर्देशिका २०७९ स्वीकृत गर्‍यो। जसमा वैदेशिक अध्ययन स्वीकृति पत्र अर्थात् नो अब्जेक्सन लेटर एनओसीलाई उच्च शिक्षाका लागि नेपाली नागरिकले लिनु पर्ने पत्रको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। र, “उच्च शिक्षा” भन्नाले स्नातक तह वा सोभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षालाई सम्झनु पर्ने जनाइएको छ। उक्त निर्देशिका मन्त्रालयको वेबसाइट वा अन्य वृत्तमा उपलब्ध हुनु अगावै सञ्चारका विविध माध्यममा विवरणहरू छाए- “अब कक्षा १२ मात्र पास गरेका विद्यार्थीलाई एनओसी नदिइने।”

“अब विदेशमा १२ कक्षापछि भाषा, डिप्लोमा वा ब्रिज कोर्स गर्न जान नपाइने।”

यस्ता खबरहरूलाई उद्धृत गर्दै फेसबुक, टिकटकलगायत सञ्जालमार्फत् विद्यार्थी तथा वैदेशिक अध्ययनसम्बन्धी परामर्शदाताहरू विरोधमा उत्रिए। प्लस टू उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई एनओसी दिनु र नदिनुको फाइदा तथा बेफाइदाबारे सुरु भएको चर्चाले चर्को रूप लियो।अनिता सुनदास नाम गरेकी एक जना टिकटक प्रयोगकर्ताले टिकटकमा सार्वजनिक गरेको भिडिओमा विद्यार्थीहरूले प्लस टू अध्ययनपछि एनओसीको माग गर्दै नाराबाजीमा उत्रिएको देखिन्छ। उनीहरूले “सरकार हामीलाई खाडी नपठाऊ”, “खाडी जान चाहँदैनौँ, एनओसी चाहियो”जस्ता नारा लिखित पर्चा बोकेका छन्। विद्यार्थीहरूको विरोधलाई आड दिने गरी वैदेशिक शिक्षासम्बन्धी परामर्शदाताहरूले सरकारसमक्ष निर्देशिका संशोधनको माग अघि सारे।संशोधनपछिको निर्देशिका

फरक निर्देशिका?

अन्ततः अप्रेल २८ मा शिक्षा मन्त्रालयले निर्देशिका आफ्नो वेबसाइटमा अपलोड गर्‍यो। जसमा “उच्च शिक्षा” भन्नाले कक्षा १२ वा सो सरहभन्दा माथिल्लो तहको शिक्षालाई सम्झनुपर्ने जनाइएको छ। यस विषयसँगै सिर्जित अन्योलबारे बीबीसीले प्रश्न गर्दा शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले त्यस्ता समाचारहरू “के आधार र कस्ता उद्देश्यका साथ” प्रकाशित भए भन्नेबारे आफूलाई थाहा नभएको बताए। “विगतमा किन र केको आधारमा त्यस्ता समाचार सार्वजनिक भए थाहा छैन। तर अब निर्देशिका सार्वजनिक भइसकेको छ। त्यही आधिकारिक हो र सोही अनुरूप लागू हुन्छ। अब यो विषय टुङ्गिइसक्यो,” उनले भने। उनले अब कक्षा १२ उत्तीर्ण गरेकाहरूले पनि एनओसी पाउने जानकारी दिए। ए लेभल वा सीबीएसईजस्ता विदेशी बोर्डअन्तर्गत पढेका विद्यार्थीहरूले भने पाठ्यक्रम विकास केन्द्रबाट समकक्षता प्राप्त गरेपछि मात्र एनओसी लिन पाउँछन्। त्यस्तै चिकित्सासम्बन्धी विषय पढ्न जान चाहनेहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगको परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने र आयोगबाटै अनुमति पत्र लिनु पर्नेजस्ता प्रावधानहरूमाथि शर्माले प्रकाश पारे। “यो व्यक्तिमा निर्भर हुने कुरा हो। निर्देशिका बमोजिम मापदण्ड पूरा गरेकाले उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न जान पाउँछन्,” उनले भने। तर, उच्च शिक्षाको परिभाषा नै फरक पर्ने गरी जारी दुई फरक निर्देशिकाबारे उनले केही बोलेनन्। यद्यपि, वैदेशिक अध्ययन अनुमति शाखाका उपसचिव वासुदेव वस्तिले भने निर्देशिका छलफल र बहसको क्रममा रहँदै त्यसमा समाविष्ट कतिपय विषयवस्तुहरू बारे “फरक किसिमको समाचारहरू” आएको स्वीकार गरे। “त्यसरी सार्वजनिक भएको विषयमा विभिन्न टीकाटिप्पणी हुनु र रचनात्मक सुझाव आउनु स्वाभाविक थियो। अहिले निर्देशिकालाई अन्तिम रूप दिएर सार्वजनिक गरेका छौँ र त्यसको कार्यान्वयन अघि बढाएका छौँ,” उनले भने।

निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य वैदेशिक अध्ययनको लागि विभिन्न मुलुकमा जाने विद्यार्थीलाई दिने सेवा प्रवाह प्रभावकारी, मर्यादित, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउनु भएको उनको दाबी छ। हाल मन्त्रालयको वेबसाइटमा राखिएको नै “पहिलो र नयाँ निर्देशिका” भएको वस्तिले बताए। “निर्देशिकाले बाह्रपछि प्राप्त गर्ने शिक्षालाई उच्च शिक्षा भनेको छ। त्यसैले विद्यार्थीलाई रोकिँदैन। यसमा भाषा, डिप्लोमालगायत शैक्षिक कार्यक्रमहरू जोडिन्छन्। शिक्षा सम्बन्धी सबै ऐन र कानुनले पनि कक्षा १२ पछिको शिक्षालाई उच्च शिक्षा भन्छ,” उनले भने। सरकारी अधिकारीहरूले यस्तो भने पनि “स्नातक तहभन्दा माथि”लाई उच्च शिक्षाको रूपमा व्याख्या गरिएको निर्देशिका कसरी सञ्चार भयो त?

के भन्छन् परामर्शदाता?

परामर्शदाताहरूले उक्त निर्देशिकाको प्रति सूचनाको हक प्रयोग गरेर प्राप्त भएको बताए। बीबीसीसँग कुरा गरेका अधिकांश कन्सल्टेन्सी सञ्चालक वा परामर्शदाता संलग्न सङ्घहरूको विरोधपछि मन्त्रालयले निर्देशिका सच्याएको उनीहरूको दाबी छ। “पटक पटकको बैठकपछि हामीलाई एक जना अधिकारीले ‘निर्देशिका पारित भइसकेको छ। त्यसैले कानुनी व्यवधान नहुने गरी माग गर्नुहोस्। हामी त्यसलाई सम्बोधन गर्छौँ’ भन्नु भएको थियो,” स्वतन्त्र शैक्षिक परामर्श सङ्घ नेपाल फेकनका केन्द्रीय महासचिव राजु निरौलाले भने। “अहिले जारी निर्देशिकामा पनि केही कुरा घुमाउरो तरिकाले उल्लेख गरिएको छ। हामी त्यसको समीक्षा गर्दै छौँ,” उनले भने। सरकारले देशबाट ठूलो रकम बाहिरिने गरी विद्यार्थी वैदेशिक शिक्षाको लागि गएको, नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा विद्यार्थीको चासो कम भएकोजस्ता कारणहरू देखाएर निर्देशिकाको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको उनले बताए। “विद्यार्थीको कारण अर्बौँ बाहिरियो भन्ने खबरहरू आए। तर, पढ्नकै लागि विदेश गएका विद्यार्थीले सीमित अवधिमा अर्बौँ रकम भित्राएको कुरा उल्लेख हुँदैन। विद्यार्थी विदेश जानु चिन्ताको विषय बन्छ तर यहाँ रोजगारी दिइँदैन,” निरौलाले आफ्नो धारणा राखे। “हामीले झन्डै तीन दशकअघि पढेको पाठ्यक्रम हाम्रा छोराछोरीले पनि पढ्न बाध्य छन्। अनि समस्याको समाधान चाहिँ उनीहरूलाई एनओसी दिन रोकेर हुन्छ भन्ने ठानिन्छ,” उनले भने।

सरकारी अधिकारीको फरक तर्क

उपसचिव वासुदेव वस्तिले वैदेशिक अध्ययनसम्बन्धी व्यवसाय र विद्यार्थी पठाउने प्रक्रियालाई कानुनी कठघरामा ल्याउने र व्यवस्थित बनाउने प्रयासबारे सबै जना सकारात्मक हुन नसकेको जिकिर गरे। उनले भने,”उक्त व्यवसायमा संलग्न सबैलाई राजस्वको दायरामा ल्याउने, सेवाग्राहीप्रति जबाफदेही बनाउने र विद्यार्थीले भोग्न सक्ने समस्या र चुनौतीको समाधानमा केन्द्रित बनाउनका लागि नयाँ व्यवस्था गरेका हौँ। स्वतन्त्र ढङ्गमा भइरहेको व्यवसायमा नियन्त्रण गर्न खोज्दा विरोध भएको हो।” हाल विद्यार्थीहरूले अनलाइनमार्फत एनओसी फारम भर्न पाउँछन्। त्यहाँ उनीहरूले पेस गरेको जानकारी तथा दस्ताबेज रुजु भएपछि विद्यार्थीले अनुमति पत्र लिने मिति तथा समय तोकिन्छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार दैनिक ८०० देखि १००० जना विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमति पत्रका लागि आवेदन दिन्छन्। केही समय अघिसम्म एनओसी लिनेको भिड व्यवस्थापनका लागि अनलाइन सुविधा सुरु गरिएको शर्माले बताए। “विदेश जाने सबै तयारी महिनौँदेखि हुन्छ। तर एनओसीको लागि अन्तिम घडीमा आवेदन दिन्छन्। विद्यार्थीहरूले नै यसका लागि पर्याप्त समय छुट्ट्याउने हो भने भिड हुँदैन। यद्यपि, हामीले अब यसलाई पूर्णतया अनलाइन बनाउने प्रक्रिया अगाडि बढाएका छौँ,” उनले जानकारी दिए।