गान्तोकः सिक्किम भारतमा विलय हुनअघि ८ मई, १९७३ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताको पचासौं वर्षगाँठ जोइन्ट एक्सन काउन्सिल (ज्याक) ले भव्यरूपमा पालन गर्ने तयारी शुरु गरेको छ। आगामी ८ मईका दिन यो कार्यक्रम पूर्व सिक्किमको सिङ्ताममा पालन गरिने काउन्सिलले जानकारी दिएको छ। यसका लागि ज्याकले राज्य प्रसाशनबाट अनुमति पनि प्राप्त गरिसकेको बताएको छ। गान्तोकमा आज आयोजित पत्रकार सम्मेलन अवधि जोइन्ट एक्सन काउन्सिलका प्रवक्ता डुकनाथ नेपाल र उपाध्यक्ष पासाङ शेर्पाले सिक्किमे परिभाषा खण्डित भएका कारण यस बारे न्याय माग्न 8 माई पालन गर्ने निर्णय गरेको बताए। त्रिपक्षीय सम्झौताका आधारमा भारतले सिक्किमका भोटिया, लेप्चा र नेपालीको आधिकार, पहिचान, सुरक्षा र भविष्य सुनिश्चित गराउने प्रतिवद्धता दिएको भएपनि १३ जनवरीमा सर्वोच्च न्यायालयबाट आएको फसेला र वित्त विधेयक २०२३ ले सिक्किमे परिभाषा खण्डित गरेका कारण सात लाख सिक्किमेको पक्षमा १४० करोड भारतीय नागरिक समक्ष न्याय माग्न पनि ८ मईलाई पालन गरिने ज्याकका उपाध्यक्ष पासाङ सेर्पाले बताए।
८ मई सिक्किममेली जनताका लागि महत्त्वपूर्ण र ऐतिहासिक दिवस रहेका कारण सिङ्तामा पालन गर्ने कार्यक्रमका लागि राज्यपाललाई मुख्य अतिथिका रुपमा निमन्त्रणा दिइएको ज्याकले बताएको छ। यसमा मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङलाई पनि निमन्त्रणा गरिने ज्याकको भनाइ छ। कार्यक्रममा सबै राजनैतिक दलका प्रतिनिधिलाई पनि निम्तो दिइने तर उनीहरूले राजनीतिलाई अलग राखेर सिक्किमेको नातामा कार्यक्रममा सहभागी बन्नुपर्छ भन्ने ज्याकको भनाइ छ। यस बाहेक सिक्किमका विभिन्न जातिय संङ्गठन र सिक्किमेसित सम्बन्धित सबै पक्षलाई कार्यक्रममा सहभागी बन्न ज्याकले आग्रह गरेको छ। तथापि ८ मईको कार्यक्रमको रूपरेखा के-के हुनेछ भन्ने बारेमा केही समयपछि मात्र सार्वजनिक गरिने बताइएको छ।
जानकारी गराइन्छ, १३ जनवरीमा सर्वोच्च न्यायालयबाट आएको फसेलापछि गठित जोइन्ट एक्सन काउन्सिलले उक्त फसेलाको प्रतिवाद गर्दै ८ फरवरीमा सिक्किम बन्द डाकेको थियो भने ८ मार्चमा सिक्किमे एकता दिवस पालन गरेको थियो। यसपछि वित्त विधेयकले थपेका दुई सिक्किमे वर्गको विरोध जनाउँदै ज्याकले ८ अप्रेलमा सिङ्ताममा नै एउटा ऱ्याली आयोजन गरेको थियो, तर यो ऱ्याली सहभागी ज्याकका महासचिव केशव सापकोटा र अन्य मानिसहरूमाथि हमला भएका कारण ऱ्याली बिथोलिएको थियो। अब ८ मईमा पनि ज्याकले त्रिपक्षीय समझौताको पचासौं वर्षगाँठ सिङ्तामा नै पलन गर्ने भएको छ जसमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी प्रशासनले लिएको काउनसिलले बताएको छ।
८ मई, १९७३ मा भएको त्रिपक्षीय सम्झौताकै आधारमा सिक्किमले ३७१ एफको सुरक्षा ग्यारेटी पाएको, तर एओएसएसको मुद्दाको फसेला र वित्त विधेयक २०२३ ले सिक्किमेले पाएको विशेष दर्जा र अक्षुण्णता खण्डित भएको विषयमा ज्याकले उठाएको पहललाई निरन्तर अघि बढाउने प्रवक्ता डुकनाथ नेपाल र उपाध्यक्ष पासाङ सेर्पाले बताए। ८ मईमा सिङ्ताममा आयोजन गरिने कार्यक्रमपछि काउन्सिलले सबै राज्य र केन्द्र शासित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई यसबारे पत्राचार गर्ने बताए। भारत सरकारमा पनि आफ्नो मागलाई पुऱ्याउन विभिन्न माध्यमबाट काम भइरहेको उनीहरूले बताएका छन्। सिक्किमेको पहिचानका लागि ८ मईको सम्झौता आज पनि जीवित रहेको र सिक्किमेलाई देशका अन्य नागरिकभन्दा अक्षुण्ण राख्न ८ मईको सम्झौता मात्र एउटा जिवीत दस्तावेज रहेका कारण यसबारे सिक्किमे नागरिकलाई जागरूक गराउन पनि यो दिवस पालन गर्नु महत्त्वपूर्ण रहेको उनीहरूले बताए। अर्कोतर्फ शान्ता प्रधानको राजीनामापछि अध्यक्ष बिनै चलिरहेको जोइन्ट एक्सन काउन्सिलले अब कसैलाई पनि अध्यक्ष नबाउने बताएको छ। सबै जिल्लाबाट चाँडै सदस्यहरूको चयन गरेर काउन्सिल गठन गरिने र यसकै माध्यमबाट आफ्नो कार्यलाई निरन्तरता दिइने बताइएको छ।
About Author
