नयाँ दिल्ली: दिल्लीको राउज एवेन्यू कोर्टको स्पेशल जज एमके नागपालले आबकारी घोटालामा मनी लन्ड्रिङसित सम्बन्धित मामिलामा दिल्लीका पूर्व उप मुख्यमन्त्री मनीष सिसोदियाको जमानत याचिकामा फसेला रद्द गरेको छ। कोर्टले २८ अप्रेलमा फसेला सुनाउने आदेश दिएको छ ।कोर्टले १८ अप्रेलमा फसेला सुरक्षित राखेको थियो सुनवाईमा ईडीले भनेको थियो, सिसोदिया मन्त्री समूहको मुखिया थिए र क्याबिनेटबारे उनलाई सबै जानकारी थियो। उनी आबकारी नीतिमा परिवर्तन गरिनुमा मुख्य भूमिकामा थिए। नीतिमा फायदा पुयाउनका साटो घूस लिइयो मन्त्री समूहको बैठकमा लाइसेन्स फीस र प्रफिट मार्जिनलई लिएर कुनै चर्चा भएन। जमानत याचिकामा सुनवाईमा ५ अप्रेलमा सिसोदियाको तर्फबाट भनिएको थियो, सिसोदिया विरूद्ध मनी लन्ड्रिङको कुनै मामिला नै बन्दैन। ईडीको पूरा केस सीबीआईको केसमाथि आधारित छ। सिसोदियाले मनी लन्ड्रिङ एक्टको धारा ३ अन्तर्गत कुनै प्रकारको अपराध गरेनन्। कोर्टले के धारा ३ अन्तर्गत कुनै उल्लङ्घन गरिएको छ, यो हेर्नपर्नेछ।सिसोदियाको तर्फबाट भनिएको थियो, अन्य एजेन्सीहरूले पहिले नै यस मामिलाको जाँच गरिरहेका छन्। सिसोदियाका उकीलले भनेका थिए, यस्तो कुनै साक्ष्य छैन, जसबाट यो थाहा लागोस् कि उनले मनी लन्ड्रिङको अपराध गरे वा त्यसमा सामेल छन्। कथित अपराधको आयको एक पैसा पनि सिसोदिया वा उनको परिवारको कुनै सदस्यको ब्याङ्क खातामा आएन। उनको मनी लन्ड्रिङको आपराधसित कुनै सरोकार छैन। जाँच एजेन्सीका अधिकारीले आफ्नो सुविधा अनुसार सिसोदिया विरूद्ध आरोप लगाईरहेका छन्।