दार्जिलिङ: दार्जिलिङ पहाड तराई डुवर्स अनि भारतीय गोर्खा जातिमाथि दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषदको सन् १९८८ सालको दागोपाप एकर्ड अनि गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासनको २०११ सालको जीटीए सेटलमेन्टपछि एकर्ड सेटल्मेन्ट अनि एक्टमाथि केन्द्र सरकार र पश्चिम बंगाल सरकारको उदासिनताको कारण उत्पन्न राजनैतिक, संवैधानिक, संसदीय अनि अदालती अड्चनमाथि चाँडै त्रिपक्षीय रिभ्यु सभा डाकिनुपर्छ भनी आज भारत सरकारका गृहमन्त्री अमित शाहलाई पूर्व जीटीए चेयरम्यान तथा वर्तमान सभासद विनय तामाङले पत्राचार गरेका छन्। गृहमन्त्री अमित शाहलाई गरिएको पत्राचारको प्रतिलिपि पश्चिम बङालका राज्यपाल सीभी आनन्द बोस, पश्चिम बङालका मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी, लोकसभा सांसद राजु विष्ट, १९८८ अनि २०११ दुवै त्रिपक्षीय सम्झौताहरूका हस्ताक्षर गर्ने राजनैतिक दलद्वयका प्रमुख विमल गुरूङ, अध्यक्ष गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा अनि मन घिसिङ, अध्यक्ष गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चालाई पनि उनले प्रेषित गरेको जानकारी गराएका छन्। उनले जारी दार्जिलिङमा पत्रकार सम्मेलन बोलाएर अझ भनेका छन्, १९८८ मा गरिएको डीजीएचसी एकर्ड होस वा २०११ मा गरिएको जीटीए सेटल्मेन्ट होस् राष्ट्रिय हितमा गरिएका सम्झौताहरू थिए। दुवै दलहरूले अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको मांगलाई केही समयको निमित्त मात्र निलम्बित गरेका थिए। दार्जिलिङ गोर्खा पार्वतीय परिषद अनि गोर्खाल्याण्ड क्षेत्रीय प्रशासन केवल अस्थायी समाधान मात्र हुन अनि अब स्थायी समाधानको मार्ग खोजी निकाल्नुपर्छ भनी पत्रमा जनाएको छु साथै राजनैतिक, संवैधानिक, संसदीय अनि अदालती अड्चनहरूलाई समाप्ति अनि समाधान गर्न भारत सरकार अनि पश्चिम बंगाल सरकारले गभीरतापुर्वक लिन्दै त्रिपक्षीय रिभ्यु सभाको पहल गर्नेछ भनी बताएका छन्।