कोलकाता: राज्य सरकारले नगरपालिका नियुक्तिमा सीबीआई प्राथमिकीमा आपत्ति व्यक्त गरेको छ।
यसलाई लिएर राज्य सरकारको तर्फबाट केन्द्रिय एजेन्सीलाई चिट्ठी लेखिएको छ, जसमा सुप्रिम कोर्टको तर्फबाट रोक भएपनि सीबीआईले यस मामिलामा प्राथमिकी दर्ता गर्नु स्वीकार्य हुनुहुँदैन भनी दाबी गरिएको छ। बंगाल सरकारले सीबीआईलाई चिट्ठी लेखेर सोधेको छ कि शीर्ष अदालतद्वारा शुक्रवार मामिलाको सुनवाई हुञ्जेलसम्म सीबीआईलाई मामिलामा कुनै कारबाही नगर्ने निर्देश भएपनि उसले कसरी नगरपालिका नियुक्ति मामिलामा प्राथमिकी दर्ता गर्नसक्छ? शीर्ष अदालतमा राज्यकी स्थायी उकील आस्था शर्माले सीबीआईको भ्रष्टाचार विरोधी शाखाका एसपीलाई लेखिन्, सीबीआई, एक केन्द्रिय एजेन्सी भएको नाताले सर्वोच्च न्यायालयको स्ट टिप्पणीहरूको जानीबुझेर अनादर गर्नका लागि यस प्रकारले गुप्त तरीकाले काम गरिरहेछ, यो अत्यन्तै दुर्भाग्यपूर्ण हो। माननीय शीर्ष अदालतको टिप्पणीहरू भएपनि प्राथमिकी दर्ता गर्ने काम पूर्ण रूपमा अवमाननापूर्ण र अनुचित हो राज्यले आफ्नो अधिकार कम गर्नका लागि सीबीआईको अहंकारी आचरणमा शीर्ष अदालतलाई सूचित गर्नेछ ।मुख्य न्यायाधीश डीवाई चन्द्रचूड र न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हाको एक खण्डपीठले शुक्रवार मामिलाको सुनवाई गर्नसक्छ। कलकत्ता एचसीका न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्यायले २१ अप्रेलको दिन सीबीआईलाई एक नयाँ प्राथमिकी दर्ता गर्ने र ईडीको एक रिपोर्टको आधारमा नगरपालिका नियुक्तिहरूको जाँच शुरू गर्ने निर्देश दिएका थिए। बंगाल सरकारले यसलाई २३ अप्रेलमा सुप्रिम कोर्टमा चुनौती दिएको थियो।