काठमाण्डौंः नेपाल र भारतबीच क्यूआर कोडमार्फत वित्तीय कारोबार गर्नसक्ने यूनिफाइड पेमेन्ट्स इन्टरफेस (यूपीआई) प्रणाली लागु गर्ने तयारी अगाडि बढेको छ। अहिले कार्डको माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिदमा क्रस बोर्डर (अन्तरदेशीय) भुक्तानी गर्न सकिएपनि क्यूआर कोडमार्फत वित्तीय कारोबार गर्न पाइन्न। यसका लागि यूपीआई प्रणाली लागु गर्ने सम्झौताको तयारी भएको हो। नेपालको केही बैंक डिजिटल भुक्तानीको लागि यूपीआई ल्याउन पहिल्यैबाट प्रयासरत थिए। अब सरकारले नै विद्युतीय भुक्तानीको प्रबर्द्धन गर्दै दुई देशबीच मोबाइल बैंकिङ तथा मोबाइल वालेटको क्यूआर कोडमार्फत भुक्तानी गर्नेगरी सम्झौता गर्न लागेको छ।

सम्झौतापछि नेपाली नागरिकले भारतीय बजारमा र भारतीय नागरिकले नेपालमा वालेट र मोबाइल बैंकिङको माध्यमबाट क्यूआर स्क्यान गरी डिजिटल भुक्तानी गर्नसक्ने छन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को प्रस्तावित भारत भ्रमणका क्रममा यसबारे द्विपक्षीय सम्झौता गर्ने तयारी छ। नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार, नेपाल राष्ट्र बैंक र स्टेट बैंक अफ इण्डियाबीच क्रस बोर्ड विद्युतीय भुक्तानी सुरु गर्न छलफल भइरहेको छ। ‘छलफल प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले प्रधानमन्त्रीको आसन्न भारत भ्रमणमा नै सम्झौता हुन्छ भन्ने चाही होइन’ स्रोत भन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र स्टेट बैंक अफ इण्डियाबीचको छलफलमा नेपाल क्लियरिङ हाउस पनि प्राविधिक रुपमा संलग्न रहेको क्लियरिङ हाउसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) निलेशमानसिंह प्रधानले पुष्टि गरे। उनका अनुसार, छलफलको नेतृत्व नेपाल राष्ट्र बैंकले लिएको छ।

कसरी हुन्छ कारोबार?

दुई सरकारबीच सम्झौता भएपछि नेपाल क्लियरिङ हाउस र नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डिया(एनपीसीआई) ले यूपीआईसेवा प्रवाहको काम गर्नेछन्। नेपाल क्लियरिङ हाउसमा राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको समेत लगानी रहेको प्राविधिक प्रकृतीको संस्था हो। ‘डिजिटल भुक्तानीमा नेपालभन्दा भारत अगाडि छ,’राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘उनीहरुसँगको डिजिटल इन्ट्रिग्रेसनबाट हामीलाई पनि राम्रो हुन्छ। रेमिट्यान्स लगायत कारोबार औपचारिक माध्यममा आउँछ।’ भारतमा यूपीआई प्रणालीमार्फत विद्युतीय कारोबार सेवा दिने सरकारी संस्था एनपीसीआई हो। भारतमा सबै बैंकले डिजिटल बैंकिङ कारोबारमा भुक्तानी गर्दा यूपीआई प्रयोग गर्छन्। नेपालमा पनि क्लियरिङ हाउसले नेशनल रिटेल पेमेन्ट स्वीच सुरु गरेको छ। एनपीसीआई भारतमा रिटेल पेमेन्ट तथा सेटलमेन्ट गर्नेगरी भारतीय रिजर्भ बैंक र भारतका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको समेत लगानीमा सञ्चालनमा आएको प्रणाली हो । जसको यूपीआईमा भारतका सबै बैंक आवद्ध छन्। इन्टर बैंक फण्ड ट्रान्सफर, बिल भुक्तानी तथा क्यूआर कोड जस्ता सेवा उक्त प्रणालीमा उपलब्ध छ।

नेपालमा क्लियरिङ हाउसले सञ्चालन गरेको रिटेल पेमेन्ट स्वीचमा आवद्ध बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको डिजिटल भुक्तानी सुविधा लिन सकिन्छ । नेपाल क्लियरिङ हाउसर नेशनल पेमेन्ट कर्पोरेसन अफ इन्डीया (एनपीसीआई)को सिस्टम इन्ट्रिग्रेसनपछि दुई देशबीच यस्तो कारोबार सुरु हुनेछ । यसका लागि सम्झौतापछि पनि पूर्वाधार तयारीमा केही समय लाग्ने राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए । ‘खुला सिमान भएको छिमेकी देश भारतसँग हुने अनौपचारिक कारोबार ठूलो छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘अब सबै तयारी सकेर यूपीआई प्रणालीमा गएपछि यस्ता सबै कारोबार र व्यापार सिस्टममा आउँछ।’ अहिले नेपालको पूँजी खाता दुवैतर्फ खुला गरिएको छैन । नेपालमा विदेशी लगानी ल्याउन खुला भएपनि नेपालबाट रकम लैजान प्रतिबन्ध छ । भारतमा भने नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्रको रकम एटीएमबाट निकाल्न वा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय कारोबार गर्न जारी गरेको एकीकृत निर्देशनअनुसार क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड र प्रिपेड कार्डबाट भारतमा भुक्तानी गर्न र नगद झिक्न सकिन्छ । त्यसको सीमा दैनिक १५ हजार र मासिक १ लाख भारु छ । नियमित रूपमा प्रत्येक महिना १ लाख भारतीय रुपैयाँ झिक्ने व्यक्ति शंकास्पद देखिए वा उसको खर्चको औचित्य पुष्टि नभए खाता तथा कार्डबाट हुनसक्ने कारोबार रोक्का गरी राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली विभागलाई जानकारी गराउनु पर्ने निर्देशन छ ।भारतमा क्रेडिट तथा प्रिपेड लगायत विद्युतिय कार्डको माध्यमबाट पोइन्ट अफ सेल (पीओएस) वा अन्य कुमै माध्यमबाट वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा भने एकै पटक १ लाखसम्मा भुक्तानी गर्नसक्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । होटल, अस्पताल र औषधि पसलमा गर्ने भुक्तानीमा भने यो सीमा लागु हुँदैन । यूपीआईमा आधारित विद्युतीय भुक्तानीमा पनि राष्ट्र बैंकले सीमा तोक्नुपर्ने बैंकर्सहरु बताउँछन् । अन्यथा नेपालबाट पूँजी बाहिरिने जोखिम हुने उनीहरुको अनुमान छ ।