कोलकाताः पश्चिम बंगालमा प्रस्तावित पञ्चायत औ लोकसभा चुनाउपूर्व केन्द्र र राज्य सरकारबीच विवाद बढ़ेको छ। केन्द्र सरकारले ममता सरकारलाई एउटा पत्र पठाएर दाबी गरेको छ, केन्द्रको पैसा राज्यसित बाँकी छ। केन्द्रले आफ्नो मूल राशि, ब्याज छाड़ी- लाई लिएर राज्यका मुख्य सचिवलाई पत्र पठाएको छ। केन्द्रिय गृह मन्त्रालयले एक लिखित सन्देशमा भनेको छ, बाँकीको कारण मूल राशिमाथि जरीमाना लगाइएको छ। परिणामस्वरूप अहिलेसम्ममा लगभग १८५२ करोड़ रुपियाँ पाउन बाँकी छ।

चुनाउ, कानून व्यवस्था सहित कतिपय कारणहरूले केन्द्रिय बलहरूलाई राज्यहरूमा तैनाथ गरिन्छ। लगभग सबै मामिलाहरूमा केन्द्रले राज्यहरूसित बलहरूको लागि एक निश्चित राशिको माग गर्दछ। सूत्र अनुसार मन्त्रालयद्वारा राज्यका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूलाई पठाइएको पत्रमा लेखिएको छ, राज्यमाथि गत वर्षको जून महिनासम्मको लगभग १८०६ करोड़ रुपियाँ बाँकी छ। गत वर्षको १ अक्टुबरदेखि ३१ अक्टुबरसम्मको २१ करोड़ रुपियाँ पनि बाँकी थियो। मन्त्रालयका नियमहरू अनुसार उक्त राशिहरूलाई ९० दिनभित्रमा भुक्तान गरिएन भने २.५ प्रतिशतको दरले जरीमाना लगाइन्छ। यसैले अब राज्यले लगभग ४४ करोड़ रुपियाँ अतिरिक्त दिनुपर्छ। राज्यले मोठ लगभग १८५२ करोड़ रुपियाँ भुक्तान गर्नुपर्नेछ।

वास्तवमा चुनाउको समयमा राष्ट्रीय चुनाउ आयोगको सिफारिसमा केन्द्रिय बलहरू राज्यमा आउँछन्। बंगालमा पछिल्ला धेरैवटा चुनाउहरूमा ठूलो संख्यामा केन्द्रिय बलहरूलाई पठाइएको थियो। प्रशासनिक पर्यवेक्षकहरूको भनाइ छ, राज्यको सत्ताररूढ़ पार्टी तृणमूल कंग्रेसले केन्द्रिय जाँच एजेन्सीहरूलाई राजनीतिक उद्देश्यको लागि प्रयोग गरिएको आरोप लगाउँदै आइरहेको छ। उसले चुनाउको समयमा पनि बीएसएफ र सीआरपीएफलाई यसै उद्देश्यको निम्ति प्रयोग गरिएको आरोप लगाएको छ। यस अवस्थामा केन्द्र सरकारले राज्य सरकारलाई पत्र पठाएको छ। अब ममता सरकारले यसलाई कतिसम्म संज्ञानमा लिनेछ र यसको निम्ति के-कस्तो कदम उठाउनेछ त्यो हेर्ने योग्यको कुरा हुनेछ।