नयाँ दिल्ली: प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको शान्तिपूर्ण र समृद्ध उत्तर पूर्वको दृष्टिकोणलाई साकार पार्न केन्द्रीय गृह तथा सहकारिता मन्त्री अमित शाहको उपस्थितिमा हिजो नयाँ दिल्लीमा वर्षौंदेखि असम र अरुणाचल प्रदेश बीचको अन्तर-राज्यीय सीमा विवाद समाधानका लागि ऐतिहासिक सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छl  पूर्वोत्तरमा पूर्ण शान्ति स्थापना गर्न मोदी सरकारको अर्को महत्वपूर्ण कदमको रूपमा असम र अरुणाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले यो महत्त्वपूर्ण सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। यस अवसरमा केन्द्रीय कानून मन्त्री किरेन रिजिजु, केन्द्रीय गृह सचिव र केन्द्र र दुवै राज्यका वरिष्ठ अधिकारीहरू पनि उपस्थित थिए।

केन्द्रीय गृह र सहकारिता मन्त्री अमित शाहले भने, ‘आज हामी सबैले पूर्वोत्तर र भारतमा एक ऐतिहासिक क्षण देखेका छौं, जब असम र अरुणाचल प्रदेश बीच दशकौं लामो सीमा विवाद पूर्ण रूपमा समाप्त भएको छl’ उनले यस विवादमा स्थानीय आयोगको प्रतिवेदन दशकौंदेखि घुमिरहने गरेको र आज दुवै प्रदेशले स्वीकार गरेको बताए। गृहमन्त्री शाहले भने, ‘आज हस्ताक्षर गरिएको यो सम्झौता प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको विकसित, शान्तिपूर्ण र द्वन्द्वमुक्त पूर्वोत्तरको सपना साकार पार्ने दिशामा कोसेढुङ्गा साबित हुनेछ। सन् २०१८ देखि, प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा भारत सरकारले पूर्वोत्तरमा शान्ति स्थापना गर्न र हिंसा अन्त्य गर्न ब्रु, एनएलएफटी, कार्बी आङ्लोङ, आदिवासी शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छl’ यी सम्झौताको फलस्वरूप पूरै पूर्वोत्तरमा शान्तिको नयाँ पहल शुरु भएको र हालसम्म आठ हजारभन्दा बढी सशस्त्र युवा हिंसाको बाटो छोडेर समाजको मूलधारमा आबद्ध भएको उहाँले बताए। उनले सन् २०१४ को तुलनामा भारतको उत्तरपूर्वी क्षेत्रमा हिंसाका घटनामा ६७ प्रतिशत, सुरक्षा बलको मृत्युमा ६० प्रतिशत र सर्वसाधारणको मृत्युको सङ्ख्यामा  ८३ प्रतिशतले कमी आएको बताए। ‘प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा यो सरकारको ठूलो उपलब्धि हो’, उनले भने, ‘मोदी सरकारले पूर्वोत्तरका धेरै ठाउँबाट एएफएसपीएस हटाएको छ। असममा ७० प्रतिशत पुलिस स्टेशन, मणिपुरका ६ जिल्लाका १५ पुलिस स्टेशन, अरुणाचलका ३ जिल्ला बाहेक सबै, नागाल्याण्डका ७ जिल्ला र त्रिपुरा र मेघालयलाई एएफएसपीएबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गरिएको छl’

गृहमन्त्री अमित शाहले मोदी सरकारको प्रयासका कारण २० अप्रेलमा सम्पूर्ण पूर्वोत्तरमा चौतर्फी विकास देखिएको र यो सम्पूर्ण क्षेत्र प्रगतिको बाटोमा रहेको बताए। प्रधानमन्त्री मोदी आफैंले ५० भन्दा बढी पटक यस क्षेत्रको भ्रमण गरी यहाँको भाषा, संस्कृति, साहित्य, वेशभूषा, खानपिनलगायतका कुराको प्रवद्र्धन गरेको उनले बताए। उनले भर्खरै असमको बिहु महोत्सवमा गिनिज बुक अफ वल्र्ड रेकर्डमा नाम दर्ता गरेको स्थानीय बिहु नृत्यलाई साक्षी राखेर विश्व प्रसिद्ध बनाउने काम प्रधानमन्त्री मोदीले गरेको बताए। प्रधानमन्त्री मोदीको नेतृत्वमा रहेको भारत सरकारको तर्फबाट दुवै प्रदेशका जनतालाई बधाई दिँदै उनले २० अप्रेलमा भएको यो सम्झौता दुवै राज्यका लागि शुभ साबित हुने र विकासका नयाँ दैलो खोल्ने बताए। उगृहमन्त्री अमित शाहले असमका मुख्यमन्त्री डा. हिमन्त विश्व शर्मा र अरुणाचल प्रदेशका मुख्यमन्त्री पेमा खान्डुको लामो समयदेखि रोकिएको सीमा विवाद समाधान गर्नको प्रयासको प्रशंसा गरे। उनले दुवै प्रदेशले विवाद समाधानका लागि क्षेत्रीय समिति बनाए, सर्वसाधारणसँग कुराकानी गरी सबैलाई यसमा समेट्ने काम गरेको बताए।

ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य, जनसांख्यिकी प्रोफाइल, प्रशासनिक सुविधा, सीमावर्ती निकटता र बासिन्दाको आकांक्षालाई मध्यनजर गर्दै अन्तरराज्यीय सीमावर्ती क्षेत्रका १२३ गाउँको विवाद अन्त्य गर्न दुई प्रदेशबीच आज भएको सहमति भएको हो। दुई राज्यबीचको सात सय किलोमिटरभन्दा बढी सीमानाको सम्बन्धमा यो सम्झौता पूर्ण र अन्तिम हुने र दुवै पक्षले कुनै पनि क्षेत्र वा गाउँसँग सम्बन्धित नयाँ सम्झौता नगर्ने सहमति दुवै राज्य सरकारले गरेको छ। सहमतिपछि सर्भे अफ इण्डियाले दुवै प्रदेश सरकारका प्रतिनिधिको उपस्थितिमा विस्तृत सर्वेक्षण गरी दुवै प्रदेशको सिमाना निर्धारण गर्नेछ।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा रहेको केन्द्र सरकारले आपसी सहयोग र समझदारीको भावनामा सम्बन्धित राज्य सरकारहरूको सक्रिय सहयोगमा अन्तरराज्यीय सीमा विवादको सौहार्दपूर्ण समाधानका लागि सधैं सहजकर्ताको रूपमा काम गर्दै आएको छ। मोदी सरकारको प्रयासले आज आसाम र अरुणाचल प्रदेश बीचको यो महत्वपूर्ण सम्झौता सहकारी संघीयताको सफल उदाहरण हो र यसले अन्य राज्यहरू बीचको सीमा विवाद समाधान गर्न मार्गचित्र प्रदान गर्नेछ। -पीआईबी