नयाँ दिल्ली: सुप्रिम कोर्टले उकील हड़तालमा जान सक्दैनन्, कामदेखि भाग्न सक्दैनन् भनेको छ। जस्टिस एमआर शाहको अध्यक्षता रहेको बेञ्चले सबै राज्यहरूका हाईकोर्टलाई चीफ जस्टिसको अध्यक्षतामा राज्य स्तरमा शिकायत निवारण समितिको गठन गर्ने निर्देश दिएको छ, जहाँ उकीलले आफ्नो समस्याहरूको निम्ति आवेदन गर्नसक्छन्। सुप्रिम कोर्टले भनेको छ, यदि उकीलहरूलाई कुनै शिकायत वा समस्या छ भने यसको समाधानको निम्ति धेरै मंच छ। कोर्टले आफ्नो फसेलामा सबै हाईकोर्ट्ससित उकीलहरूका यस्ता शिकायतहरूको निवारणको निम्ति समिति बनाओस्, जसको अध्यक्षता स्वयं चीफ जस्टिसले गरोस् भन्यो। साथै अन्य दुई वरिष्ठ जजलाई यसमा सामेल गरियोस् कोर्टले आफ्नो फसेलामा भन्यो, जिल्ला स्तरमा पनि यस्ता समितिहरू बनाउन सकिन्छ, जसबाट कुनै न्यायिक अधिकारी वा उकीलमाथि कुनै प्रकारको कुनै तनाव नहोस्। २४ जनवरीमा कोर्टले बार काउन्सिल अफ इण्डियालाई उकीलहरूको हड़तालको निदानको निम्ति कदम उठाओस् ताकि यस्ता घटनाहरूलाई रोक्नु सुनिश्चित गर्न सकियोस् भन्यो। कोर्टले भनेको थियो, हामी यसको निम्ति बार काउन्सिलबाट अधिक गम्भीरताको आशा राख्दै छौं।