काठमाण्डौँः महालेखा परीक्षकको कार्यालयले देखाएको बेरुजु र आर्थिक बेथितिको पछिल्लो अवस्थाले “नेपाललाई सङ्कट पर्दा आर्थिक सहायताका लागि कसैले नपत्याउने अवस्था बन्नसक्ने सङ्केत गरेको” कतिपय जानकारहरूले बताएका छन्। उनीहरूका भनाइमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले बिहीवार सार्वजनिक गरेको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनले नेपालमा “आर्थिक अनुशासन एकदमै न्यून” रहेको देखाएको छ। उक्त प्रतिवेदनमा नेपालको “सरकारी वित्त व्यवस्थापन तथा खर्च प्रणालीमाथि” कैयौँ प्रश्नहरू उठाइएको छ। त्यस्तै बेरुजु व्यापक रूपमा बढेको र विशेषगरी कैयौँ प्रदेश तथा स्थानीय सरकारहरूले “नियम, कानुनलाई बेवास्ता गर्दै जथाभाबी खर्च गर्ने परिपाटी विकास भएको” पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

बेरुजुको डरलाग्दो अवस्था

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा बेरुजु फर्स्यौटको अवस्थामा खासै सुधार आएको छैन। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकार अन्तर्गतका निकायहरू तथा समिति, सङ्गठित तथा अन्य संस्थाहरूको लेखापरीक्षण गरेर उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको हो। ती सबै निकायमा गरिएको लेखापरीक्षणबाट गएको वर्ष मात्र १ खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड बेरुजु देखिएको महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसभन्दा अघिल्लो वर्ष यस्तो रकम १ खर्ब १५ अर्ब ५ करोड ५० लाख रुपैयाँ रहेको थियो।महालेखाका अनुसार नेपालमा हालसम्मको बेरुजु रकम भने ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड पुगेको छ।त्यो भनेको कारबाही गरी टुङ्गो लगाउनुपर्ने रकम सहितको बेरुजु हो। त्यस्तो रकम गत वर्षको तुलनामा १५.७५ प्रतिशतले वृद्धि भएको महालेखाको विवरणमा जनाइएको छ।त्यस्तै सरकारी खर्चमा चरम लापरबाही गरिएका विवरणहरू पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ।त्यस्ता लापरबाहीमा असार अन्तिम सातामा गएर ठूलो मात्रामा खर्च गर्नेदेखि लिएर जथाभाबी रकमान्तर गर्ने जस्ता कार्यलाई उसले औँल्याएको छ।यस्ताखाले बेथिति विशेषगरी प्रदेश र स्थानीय तहमा व्यापक रूपमा पाइएको महालेखाले जनाएको छ।राजस्व बक्यौता बाँकी रहने, सरकारी निकायबाट गर्न सकिने कामका लागि परामर्शदातामार्फत् गराइने, पूर्वाधार क्षेत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन विपरीतका गतिविधि हुने, अनियमित रूपमा खर्च गर्ने, प्रभावकारिता नभएका तथा उपयोगविहीन कार्यक्रमहरू चलाइने लगायतका कैयौँ आर्थिक बेथितिलाई पनि महालेखाले औँल्याएको छ।

‘प्रणालीगत सुधारको आवश्यकता’

महालेखाको प्रतिवेदनले देखाएका समस्याहरूका कारण के हुन् भनेर पहिले पहिचान गर्नुपर्ने र त्यसै अनुसार समाधान खोज्नुपर्ने कतिपय जानकारहरूको भनाइ छ।त्यस्तै मध्येका एक पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डे हरेक वर्ष बढ्दो बेरुजुलाई सम्बोधन गर्न एकीकृत रूपमै सरकारले काम गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्।उनले भने, “बेरुजु के कारणले भएको हो भनेर पहिले कारण खोज्नुपर्‍यो। बेरुजु भनेको सबै भ्रष्टाचार हुँदैन तर त्यसमध्ये कतिपय गलत पनि भएका हुन सक्छन्।””बेरुजुबारे बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यो न सबै खर्च हो न सबै भ्रष्टाचार हो न त्यो असुल उपर हुँदा राज्यलाई बचत नै धेरै हुन्छ भन्ने पनि हुन्छ। बेरुजु भनेको खर्च भएको पनि हुनसक्छ र नभएको पनि हुनसक्छ।”उनका भनाइमा कतिपय अवस्थामा सम्बन्धित निकाय वा व्यक्तिले अटेर गरेर पनि बेरुजु बढ्ने गर्छ भने कतिपय अवस्थामा लेखापरीक्षण गर्नेले पनि ठिक ढङ्गले लेखापरीक्षण नगरेको देखिएको छ।उनले भने, “त्यसकारण कहाँ के भएको हो भन्ने हिस्सा छुट्टाएर समाधान खोज्नुपर्छ। ठूला किताब आएर मात्र हुँदैन। ती कसैले पनि पढ्दैनन्। समाधान अङ्कमा होइन कारणमा खोज्नुपर्छ।”उनी बेरुजुका लागि उत्तरदायी हुने व्यक्ति तथा संस्थालाई त्यो फर्स्यौट गर्नुपर्ने गरी बाध्य बनाउन नसकुन्जेल अवस्थामा सुधार नआउने ठान्छन्।उनले भने, “राजनीतिक हिसाबले यसका लागि प्रणालीगत रूपमा नै सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ।”

‘नेपाललाई विश्वास नगर्ने अवस्था आइसक्यो’

बिहीवार राष्ट्रपतिसमक्ष बुझाइएको महालेखाको प्रतिवेदनलाई अब संसद्‌मा पठाइन्छ।संसद्‌मा पठाइएको उक्त प्रतिवेदनबारे सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने गर्छ।लेखा समितिले बेरुजुसहित अन्य आर्थिक बेथिति देखिएका विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयदेखि निकायहरूलाई तथा महालेखा परीक्षकको कार्यालयलाई समेत बोलाएर छलफल गर्ने पनि गर्छ।त्यस्तै प्रदेशमा पनि प्रदेश प्रमुखहरूलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाइन्छ र सङ्घको जस्तै गरी त्यसबारे छलफल हुनसक्ने हुन्छ।यद्यपि पछिल्ला वर्षहरूमा लेखा समितिमै पनि त्यसरी व्यापक चर्चा तथा छलफल हुने कुराममा कमी आएको देखिएको पाण्डे बताउँछन्।लामो समय लेखा समितिका सचिवसमेत रहिसकेका संसद्‌का पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा पनि महालेखाको प्रतिवेदनबारे जुन खालको गम्भीरता देखाइनुपर्ने हो त्यो खालको गम्भीरता देखाउन छाडिएको जस्तो देखिएको बताउँछन्।त्यसले नेपालमा समग्र आर्थिक अनुशासन नै कमजोर भएको अवस्था बनेको थापाको कथन छ।उनले भने, “त्यसै कारणले अहिले दातृ निकायले समेत बेरुजु उत्पन्न नहुने र आर्थिक अनियमितता नहुने कुराको ग्यारेन्टी खोज्न थालेका छन्। उनीहरूले त्यस्तो प्रत्याभूति खोज्न थालेको पनि केही वर्ष भइसक्यो।””तर अझै पनि त्यसमा सुधार आउन सकेको छैन। अवस्था त झन् झन् बढ्न पो थालेको छ। राज्यका निकायहरूमा बसेकाले त्यसलाई ध्यान दिएको देखिँदैन।”उनका भनाइमा लेखा समितिले यसअघि छलफल गराएर महालेखाको प्रतिवेदनबारे दिएका निर्देशनहरू पनि कार्यान्वयन नभएको अवस्था छ।”अब यस्तै अवस्था बढ्दै जाने हो भने हामीलाई दातृ निकायले प्रश्न गर्ने र प्रत्याभूति खोज्ने मात्र होइन, पत्याउनै छाड्ने अवस्था आउन सक्छ,” उनी भन्छन्।उनी नेपालमा बेरुजु फर्स्यौट गर्ने निकायहरूलाई बाध्यकारी बनाउने प्रावधान नभएका होइनन् तर ती व्यवस्थाहरू कडा रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन्।”यसलाई त अनुगमनकारी तथा नियन्त्रणकारी निकायले अभियानकै रूपमा लानुपर्ने अवस्था छ,” उनी भन्छन्।”आधुनिक न्यायको सिद्धान्तले दण्डलाई धेरै अघि नसार्नु भन्छ तर नेपालमा बेरुजु र आर्थिक अनुशासनहीन कार्यका लागि पुरस्कार र दण्डलाई सँगसँगै लिएर जानुपर्ने अवस्था छ।”