सिलगढी: सांसद निर्वाचित भएदेखि आफ्नो क्षेत्रका विभिन्न विकाससम्बन्धी कमी-कमजोड़ीहरूको पहिचान र समाधानको दिशामा निरन्तर काम गर्दै आइरहेको सांसद राजु बिष्टले बताएका छन्l उत्कृष्ट शैक्षणिक सुविधा, स्वास्थ्य सेवा सुविधा, पिउने पानी, सड़क पूर्वाधार, सम्पर्कता, चिया अनि सिंकोना बगान श्रमिकहरूका पर्जापट्टाको अधिकार, उच्च वेतन एवं उनीहरूका लागि गरिमापूर्ण जीवन यापनका मापदण्ड तथा अन्य यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखेको उनले विज्ञप्तिमा बताएका छन्l

विज्ञप्तिमा उनले यसरी उल्लेख गरेका छन्, ‘मैले कालेबुङमा एकलब्य मोडेल रेजिडेन्शियल स्कूल (ईएमआरएस) स्थापनाका लागि अथक परिश्रम गर्दै आएको छु, अनि ईएमआरएस कालेबुङको निर्माणमा भइरहेको ढिल्याइँबारे संसदमा ७ फरवरीमा लगायत अनेकौँपटक कुरा उठाएको हुँ। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेतृत्वमा केन्द्रीय सरकारले ईएमआरएस कालेबुङको निर्माणका लागि रु. १६ करोड़ आवन्टित गरेको छ। यसमध्ये रु. ८ करोड़ स्कूलको निर्माणका लागि प्रथम किस्ताको रूपमा पश्चिम बङ्गाल सरकारलाई २०२०-२१ मा नै जारी गरिसकिएको हो। तर आजसम्म, स्कूलको भौतिक पूर्वाधार पूरा भएको हेर्न पाइएको छैनl’

केन्द्रीय सरकारको व्यापक दवाबपछि आखिरमा बल्ल पश्चिम बङ्गाल सरकारले कालेबुङमा एकलव्य मोडेल रेजिडेन्शियल स्कूलका विभिन्न पदहरू निम्ति आवेदनको आह्वान गर्दै विज्ञापन जारी गरेको उनको भनाइ छ। ‘विज्ञापनअनुसार पश्चिम बङ्गाल सरकारले सबै पदहरू “अनुबन्धको आधार”मा राख्दैछ। भारतका अन्य कुनै पनि राज्यमा  एकलव्य मोडेल रेजिडेन्शियल स्कूलमा पदहरूको भर्ती यस्तो अनुबन्धको आधारमा गरिँदैन। दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्समा एकचोटि फेरि पश्चिम बङ्गाल सरकारले यसप्रकारको व्यवहार गरेर हाम्रा योग्य युवाहरूको भविष्यसँग खेलवाड़ गर्दैछ’, विज्ञप्तिमा उनले यसो भनेका छन्l

यी सबै भइरहेको बेलामा पनि राज्य सरकारका निकट रहेका अनि जीटीए सञ्चालन गरिरहेकाहरू भने पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा शैक्षणिक प्रणालीलाई ध्वस्त गरिराखिएको बारेमा एकदम मौन रहेको उनले बताएका छन्l विज्ञप्तिमा उनको  भनाइ यस्तो छ, ‘दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्स क्षेत्रलाई पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा जानिबुझिकन पछाड़ि राखिन्छ, अनि प्रायःजस्ता सरकारी स्कूलहरू जर्जर ढाँचा, शिक्षकहरू तथा अन्य सुविधाहरूको अभावले ग्रस्त छन्। केन्द्रीय सरकारले हाम्रा नानीहरूको कल्याणका लागि प्रदान गरेको धनराशिलाई पश्चिम बङ्गाल सरकारद्वारा यसप्रकारले दुरूपयोग गर्ने अनुमति हामी दिन सक्दैनौँ। हाम्रा युवाहरूलाई केवल अस्थायी, अनुबन्धीय, तात्कालिक रोजगार अवसर मात्रै प्रदान गर्ने यस्तो परिपाटिविरुद्ध हामी सबैले आवाज उठाउनु जरुरी छl’