कोलकाता: एमएसएमई विकास फोरम पश्चिम बङ्गाल च्याप्टरले एमएसएमई डेभलपमेन्ट फोरम- पश्चिम बङ्गाल च्याप्टर र आईसीएआईको ईआईआरसीसँग संयुक्त रूपमा आईसीएआई भवन, कोलकातामा मङ्गलबार ‘एमएसएमईहरूको लागि विलम्बित भुक्तानी र रिकभरी’ मा छलफल सत्रको आयोजना गर्‍यो। यस अवसरमा विधायक विवेक गुप्ता; सीए आलोक तिब्रेवाल (सदस्य, पश्चिम बङ्गाल राज्य एमएसई सुविधा परिषद), सीएस, डा. र एड्. श्रीमती ममता बिनानी (अध्यक्ष, एमएसएमई विकास फोरम, पश्चिम बङ्गाल), सीए देवयान पात्रा (अध्यक्ष, आईसीएआईको ईआईआरसी), सीए सञ्जीव सांघी (आईसीएआई के ईआईआरसी उपाध्यक्ष), अशोक घोष (उपनिर्देशक (मुख्यालय), एमएसएमई, पश्चिम बङ्गाल सरकार), अधिवक्ता नारायण जैन (राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, अल इण्डिया फेडेरेसन अफ् टक्स प्र्याक्टिसनर्स, एआईएफटीपी बाहेक धेरै प्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

यस अवसरमा सीएस डा. र अधिवक्ता श्रीमती ममता बिनानी (पूर्व अध्यक्ष, आईसीएसआई र एमएसएमई विकास फोरम पश्चिम बङ्गाल च्याप्टरक अध्यक्ष)ले भने, ‘एमएसएमई एउटा क्षेत्र हो, जसले जीडीपीलाई मात्र दिगो र बढाउँछ, तर यो ठूलो रोजगारी पनि हो। राष्ट्रको सामाजिक र समतामूलक विकासको लागि उत्पादन गर्ने क्षेत्र हो। यसमा ११ करोडभन्दा बढी कामदार ६ करोडभन्दा बढी युनिटसँग जोडिएका छन्। एमएसएमई क्षेत्र कृषि पछि देशको दोस्रो ठूलो रोजगार प्रदायक क्षेत्र हो। यस क्षेत्रले जीडीपीको लगभग ३० प्रतिशत र सबै भारतीय निर्यातको ४५ प्रतिशत भन्दा बढी योगदान गर्दछ, जसले देशको आर्थिक वृद्धि र विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँछ। विश्वव्यापी मूल्य शृङ्खलामा एमएसएमईहरूको प्रतिस्पर्धात्मकता सुधार गर्न सरकारले सधैं हरेक सम्भावित तरिकामा प्रयास गरिरहेको छ। यसमा एउटा महत्त्वपूर्ण कारक कार्यशील पुँजीको रूपमा सस्तो पैसाको उपलब्धता हो। जब तिनीहरूको भुक्तानी अड्किन्छ, व्यापारको गति जोखिममा हुन्छ। किनभने धेरैको जीवन यही एउटा व्यवसायसँग जोडिएको छ। यस कार्यक्रमको उद्देश्य एमएसईको सुविधा परिषद् प्रदर्शन गर्नु हो। यसले कसरी व्यवसायको संकट कम गर्न काम गरिरहेको छ। यस छलफलमा जनतालाई यसबारे विस्तृत जानकारी दिइनेछ।