सिक्किमेको अक्षुण्ण पहिचान विस्थापित हुने स्थितिमा पुगेको पवन चामलिङको दावी

गान्तोकः सिक्किमले देशनै दिएर साटेर ल्याएको प्रजातन्त्रले सिक्किमेको अक्षुण्ण पहिचानलाई विस्थापित हुने स्थितिमा पुऱ्याएको र राज्य नै विस्थापित हुने अवस्था आइपुगेको सिक्किमका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा विधानसभामा एसडीएफ विधायक पवन चामलिङले दाबी गरेका छन्। सिक्किम भारतमा विलय हुँदा सबै पुराना कानूनलाई ३७१एफ अन्तर्गत राखिएको, तर वित्त विधेयक २०२३ मा परिभाषित सिक्किमेको नयाँ वर्गले सिक्किमको सुरक्षा कवचलाई तरलिकरण गरेको पवन चामलिङको भनाइ छ। आज बसेको सिक्किम विधानसभा सत्रमा बोल्दै एसडीएफ विधायक पवन चामलिङले धारा ३७१ एफ अन्तर्गत राखिएका सबै पुराना कानून नउडेको, तर सबै तरलिकृत भएको बताए। उनले भने, केन्द्र सरकारले धारा ३७० माथि डाइरेक्ट हमला गऱ्यो, तर ३७१एफ लाई सांसदको माध्यमबाट तरलिकरण गरिएको छ। ३७१ एफको जी र ओ मात्र सुरक्षित छन् अन्य सबैको तरलिकरण भएको छ। यो गोली बारुद नभएको बन्दुक जस्तो भएको छ। १९७५ मा १० अप्रेलकै मितिको राति नौ बजी एलडी काजीको नेतृत्वमा बसेको सिक्किम विधानसभाले सिक्किमको राज शासनलाई विस्थापित गर्ने र सिक्किमलाई भारतमा विस्थापित गर्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो भन्ने उल्लेख गर्दै तथापि देशसँग साटेर ल्याएको प्रजातन्त्रले सिक्किमेको पहिचानै विस्थापित बन्ने स्थिति आएको चामलिङको भनाइ थियो।

आफ्नो कुरामा जोड दिँदै उनले वित्त अधिनियम २०२३ ले परिभाषित गरेको सिक्किमेको नयाँ वर्गले भारतका मात्र होइन, तर १९७५ अघि विदेशबाट आएर सिक्किम बसेका मानिसलाई पनि समावेश गरेको साथै यसले आयकर छुटमा मात्र नभएर अन्य अधिकारमा पनि अख्तियार दिने बताए। परिभाषित नयाँ वर्गले धारा १४ अन्तर्गत अधिकार पाएको र यसलाई नै आधार बनाएर अन्य अधिकारका लागि पनि नयाँ वर्गमा सामेल मानिसहरू न्यायालय जान सक्ने पवन चामलिङले तर्क राखे। २०१३ मा एओएसएसले आयकर छुटको माग गर्दै सर्वोच्च न्यायालयमा गरेको मुद्दा सम्बन्धमा सिक्किमेको अक्षुण्ण पहिचान बचाएर उनीहरूलाई छुट दिनुपर्छ भन्दै एसडीएफ सरकारले दुईपल्ट हलफनामा बुझाएको जानकारी दिँदै वर्तमान सरकारले पनि एसडीएफ सरकारले बुझाएको आधारको नै हलफनामा दिएको भए यो स्थिति नआउने चामलिङले बताए। अहिले सिक्किमेका निम्ति एउटा ठूलो आपद आइपरेको र यसबाट मुक्ति पाउन सबै सिक्किमे एकजुट हुनुपर्ने उनले सदनमा बताए।

सरकारी प्रस्तावमा बहसका क्रममा बोल्दै भाजपा विधायक डीआर थापाले सरकारले ल्याएको प्रस्तावको स्वागत जनाए। एओएसएसले पाएको आयकर छुटमा आफ्नो आपत्ति नरहेको, तर उनीहरूले अधिकार पाउँदा सिक्किमेले पाएको हक गुमाउनु हुने थिएन भने। अयकर छुट मामिलामा सिक्किम सरकारले राज्यको बचाउ गर्न नसकेको र सिक्किमेको पक्ष सही प्रकारले न्यायालयमा राख्न नसकेको कारण ३७१ एफ लाई धेरै क्षति भएको थापाले बताए। तथापि आयकर छुट मुद्दामा केन्द्र सरकारले सिक्किमेको पक्षमा दलिल राखेको थियो भन्दै सिक्किम सरकारले पनि त्यही आधारमा पक्ष राखेको भए आजको स्थिति सिर्जना नहुने बताए। यसका साथै उनले संविधान विशेषज्ञहरूसँग परामर्श गरेर सिक्किमेको परिभाषामा थपिएका नयाँ वर्गलाई खारिज गर्ने पहल अघि बढाउन विधानसभामा आग्रह गरे।भाजपाका अर्का विधायक नरेन्द्र कुमार सुब्बाले वित्त विधेयक सदनमा आँउदा सिक्किमका लोकसभा सांसद अनुपस्थित भएको भन्दै त्यसलाई दूर्भाग्यपर्ण बताए। आयकर छुटको लागि समावेश भनिएका एओएसएस भविष्यमा बढेर ६० प्रतिशत हुँदैन के भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्दै सिक्किमे हितको रक्षका लागि केन्द्र सरकारको माध्यबाट पहल गरिनुपर्छ भन्ने बताए। विधायक सोनाम छिरिङ भेञ्चुङ्पाले सिक्किमको इन्कम टेक्स म्यानुअल १९४८ निरस्त गरेर आयकर अधिनियम १९६१ विस्तार गरेका कारण नै सिक्किममा यो स्थितिमा आएको हो भन्दै सिक्किमेको अस्तित्व बचाउँन सिक्किम विधानसभा एकमत रहेको बताए।

विधायक टिटी भोटिया र पिञ्चो नामग्याल लेप्चाले वित्त मन्त्री निर्मला सितारमणले दिएको वचनमा आफूहरू विश्वस्त रहेको बताए। वित्त ऐन २०२३ मा परिभाषित दुई वर्ग केवल आयकर छुट प्रायोजनका लागि मात्र हो भन्दै विधायकद्वयले यसलाई विवाद बनाएर जनतालाई दिग्भ्रमित नबाउन विधायकहरूलाई आग्रह गरे। विधायक राजकुमारी थापाले सरकारले ल्याएको प्रस्तावलाई स्वागत जनाउँदै प्रस्तावको माध्यमबाट केन्द्र सरकारले ऐनमा संशोधन ल्याउनेछ भन्ने विश्वास व्यक्त गरिन्। उनले विधानसभाका सबै सदस्यलाई सिक्किमप्रति जिम्मेवार बन्न पनि आग्रह गरिन्। सदनमा सरकारको पक्षबाट मन्त्री सोनाम लामा र सञ्जीत खरेलले आफ्नो विचार ऱाखेका थिए। धारा ३७१ एफ लाई सुरक्षा गर्नु सबै सरकारको दायित्व हो भन्दै मन्त्री सोनाम लामाले यसलाई ढाल बनाएर राजनीति कसैले पनि गर्नु नहुने बताए।