गान्तोक: वित्त ऐन २०२३ को खण्ड १०को धारा २६एएए को दुईवटा विवादास्पद नयाँ उपधारा चार र पाँचलाई लिएर आज सिक्किम विधानसभामा एउटा प्रस्ताव पारित गरियो। आज बसेको विधानसभाको एक विशेष अधिवेशनमा सिक्किम सरकारका कानून एवं संसदीय मामिला मन्त्री कुङ्गा निमा लेप्चाले सिक्किम सरकारको वर्ष २०२३को यो प्रस्ताव सङ्ख्या २ लाई सदनमा ल्याका थिए। यो प्रस्ताव वित्त ऐन २०२३को विवादास्पद उपधाराहरूमाथि स्पष्टीकरणको निम्ति ल्याइएको थियो। यस पाँच बुँदे प्रस्तावमा आयकर ऐन १९६१को खण्ड १० को धारा २६ एएए-को उपधारा चार र पाँचमा उल्लेख गरिएका मानिसहरूलाई सिक्किमे-को परिभाषा भित्र अन्तरभुक्त नगर्न अनि सम्बन्धित विषयमा अधिसूचना जारी गरेर ती मानिसहरूलाई केवल आयकर छुटको निम्ति भन्दै अन्य वर्गमा राख्न भारत सरकारलाई अनुरोध गर्नुको साथै यसको निम्ति आयकर ऐनमा आवश्यक संशोधनको माग पनि गरिएको छ। यसरी नै आज पारित गरिएको प्रस्तावमा सिक्किम देशलाई भारतमा विलय गराउँदाका शर्तको रुपमा सिक्किम र सिक्किमवासीले पाएका विशेष पहिचान र अधिकारहरूलाई सुरक्षित राख्ने तथा त्यसलाई कुनै प्रकारले तरलीकरण नगर्ने पनि भारत सरकार समक्ष अनुरोध गरिएको छ। सदनमा बहसपछि यस प्रस्तावलाई ध्वनीमतले पारित गरियो।

प्रस्तावमाथिको बहसको जवाफ दिँदै सदनका नेता तथा मुख्यमन्त्री पीएस गोलेले वित्त ऐन २०२३ले सिर्जना गरेको विवादलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक पार्टीको आ-आफ्नो विचार र सुझाउहरू रहेकोले सबैलाई विश्वासमा लिएर एउटा साझा विचार तयार पार्न विधानसभा अध्यक्षलाई एउटा सर्वदलीय समिति गठन गर्ने अनुरोध गरेका छन्। उक्त सर्वदलीय समितिको रिपोर्टलाई राज्य सरकारले केन्द्र सरकार समक्ष पुऱ्याउने उनले बताए। आफ्नो सम्बोधनको क्रममा मुख्यमन्त्री तामाङले विपक्षीहरूको आरोपको खण्डन गर्दै सिक्किम र सिक्किमेको विशेष पहिचान तथा संवैधानिक कवच धारा ३७१एफ-को तरलीकरण नभएको दावी गरे।