दिल्ली: सरकारले जुलाई १ देखि प्याकेज गरिएको जुस र डेयरी उत्पादनहरूसँग आउने प्लास्टिक स्ट्रहरू प्रतिबन्ध लगाउने तयारी गरेको छ। यो कदमलाई ध्यानमा राख्दै देशको सबैभन्दा ठूलो दुग्ध समूह अमूलले सरकारलाई पत्र लेखेको छ। अमूलले प्लास्टिकको स्ट्रमाथिको प्रतिबन्ध केही समयका लागि स्थगन गर्न सरकारसँग अनुरोध गरेको छ। सरकारको यो निर्णयले विश्वको सबैभन्दा ठूलो दुग्ध उत्पादक देशको दूधको खपत र किसानमा नकारात्मक असर पर्ने अमुलले जनाएको छ।

अमूल अघि, धेरै पेय पदार्थ कम्पनीहरूले प्लास्टिक स्ट्रहरूमा छुटको लागि अपील गरेका थिए, तर सरकारले यसलाई अस्वीकार गर्यो। अमूलले प्रधानमन्त्री कार्यालयमा अपिल गरेको छ। पीएमओलाई लेखेको पत्रमा अमूलका प्रबन्ध निर्देशक आरएस सोधीले भने कि प्लास्टिकको स्ट्राले दूधको खपत बढाउन मद्दत गर्दछ। सरकारको यो निर्णयले अमूल, पेप्सिको र कोका-कोला लगायत धेरै पेय पदार्थ कम्पनीहरूलाई चकित पारेको छ तर सरकारले आफ्नो अडान परिवर्तन गर्न अस्वीकार गरेको छ र कम्पनीहरूलाई वैकल्पिक स्ट्रहरूमा स्विच गर्न भनेको छ। पीएमओलाई लेखेको पत्रमा यी कम्पनीहरूले प्लास्टिक स्ट्रको विकल्प अपनाउन सरकारसँग थप समय मागेका छन्। अमूलका प्रबन्ध निर्देशक सोधीले पत्रमा प्लाष्टिकको स्ट्रामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयलाई केही दिन लम्ब्याउँदा देशका १० करोड दुग्ध व्यवसायीले ठूलो राहत पाउने बताएका छन्। समाचारका अनुसार, प्लास्टिक स्ट्रहरू कम प्रयोग हुने उत्पादनहरू हुन्, जसलाई पेपर स्ट्रले बदल्न सकिन्छ। ५ रुपियाँदेखि ३० रुपियाँसम्मको जुस र दूधजन्य पदार्थको भारतमा ठूलो व्यापार छ। अमूल, पेप्सिको, कोकाकोलाका धेरैजसो पेय पदार्थहरू प्लाष्टिकको स्ट्रमा प्याक गरी ग्राहकहरूलाई पठाइन्छ।

एक्शन एलायन्स फर रिसाइक्लिंग बेभरेज कार्टन्सका प्रवीण अग्रवाल, जसले पेय पदार्थ प्रमुखहरूको प्रतिनिधित्व गर्दछ, कम्पनीहरूले प्रतिबन्धलाई ध्यानमा राख्दै इन्डोनेसिया र अन्य देशहरूबाट पेपर स्ट्रहरू आयात गर्न खोजिरहेका छन्। पार्ले एग्रोकी प्रमुख कार्यकारी शौना चौहानले हाल कम्पनीले पेपर स्ट्र आयात गर्न थाले पनि दिगो नहुने बताइन्। सरकारले गत वर्ष अगस्तमा एकल प्रयोगमा प्रयोग हुने प्लाष्टिकमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सूचना जारी गरेको थियो। यसमा जुलाई २०२२ देखि सबै प्रकारका वस्तुमा प्रतिबन्ध लगाउन भनिएको थियो। यसपछि केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्डले सूचना जारी गरेको हो।