नयाँ दिल्ली: सर्वोच्च अदालतले नीट पीजीको १४५६ सीटमा भर्ना नगरेपछि असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। अदालतले मेडिकल काउन्सिलिङ कमिटी (एमसीसी) लाई एकातिर देशमा डाक्टरहरूको कमी छ भने अर्कोतिर एमसीसीले खाली सीटहरूका लागि विशेष परामर्श किन गरिरहेको छैन भनी प्रश्न गऱ्यो। जस्टिस एमआर शाहको बेन्चले भन्यो, ‘यो ती छात्रहरूको भविष्यसित खेलवाड हो, जसले भर्ना पाउन सक्ने थिए।’ अदालतले केन्द्र सरकार र एमसीसीलाई आज नै हलफनामा बुझाउने निर्देश दिएको छ। अदालतले एमसीसीलाई हलफनामामा कति सीट खाली छ र किन खाली छ, त्यो पनि स्पष्ट गर्न निर्देश दिए। यसको कपी याचिकाकर्ता मेडिकल छात्रहरूलाई पनि दिन निर्देश दिएको छ। यस मामलामा सर्वोच्च अदालतले ९ जूनमा फेरि सुनवाई गर्नेछ।