नयाँ  दिल्ली: रक्षा मन्त्रालयको प्रौद्योगिकी विकास निधि (टीडीएफ) योजनाअन्तर्गत अब प्रति परियोजना ५० करोड़ रुपियाँ प्रदान गरिने छ। यस योजनाअन्तर्गत अहिलेसम्म ५६ परियोजनालाई स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। रक्षा अनुसन्धान र विकास संगठन (डीआरडीओ) ले प्रौद्योगिकी विकास निधिको माध्यमद्वारा प्रौद्योगिकीहरूको स्वदेशी विकासलाई बढ़ावा दिॅंदछ। रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले रक्षा मन्त्रालयको प्रौद्योगिकी विकास निधि योजनाअन्तर्गत वित्त पोषणको १० करोड़लाई बढाएर ५० करोड़ रूपियॉंप्रति परियोजना गर्न स्वीकृति प्रदान गरेका छन्। डीआरडीओ टीडीएफ योजनाअन्तर्गत एमएसएमई र स्टार्ट अपको माध्यमद्वारा पुर्जा, उत्पाद, प्रणाली र प्रौद्योगिकीहरूको स्वदेशी विकासमा मद्दत गर्दछ। केन्द्रीय बजेट २०२२-२३ मा रक्षा अनुसन्धान एवं विकास बजेटको २५ प्रतिशत निजी उद्योग, स्टार्ट अप र शिक्षाविदहरूको निम्ति राखिएको छ। रक्षा मन्त्रालयअनुसार बढाइएको बजेट केन्द्रीय बजेटमा गरिएको घोषणा अनुरूप छ, जसमा रक्षामा आत्मनिर्भरको दृष्टिकोणलाई बढावा दिइने छ। रक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ताअनुसार टीडीएफ योजनाको उद्देश्य भारतलाई आत्मनिर्भर बनाउनु, रक्षा प्रौद्योगिकीलाई विकसित गर्न उद्योगलाई प्रोत्साहित गरेर रक्षा विनिर्माण क्षेत्रलाई प्रोत्साहन प्रदान गर्नु हो।