नयाँ दिल्ली: आर्थिक सशक्तिकरण तथा रोजगारी सृजनामा ध्यान केन्द्रित गर्दै तृणमूल तहमा उद्यमशीलतालाई बढावा दिन ५ अप्रेल २०१६ मा स्ट्याण्ड अप इण्डिया योजना शुरु गरिएको थियो। यो योजनालाई सन् २०२५ सम्मका लागि विस्तार गरिएको छ। ऊर्जावान, उत्साही तथा आकांक्षी एससी, एसटी र महिला उद्यमीहरूले आफ्नो सपनालाई वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्न सक्ने चुनौतीहरूलाई स्वीकार गर्दै महिला, अनुसूचित जाति (एससी) र अनुसूचित जनजाति (एसटी) बीच उत्पादन, सेवा वा व्यापारिक क्षेत्र र कृषिसँग सम्बद्ध गतिविधिहरूमा ग्रीनफिल्ड उद्यम शुरु गर्न उनीहरूलाई मद्दत गर्नका लागि उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्न स्ट्याण्ड-अप इण्डिया शुरु गरिएको थियो।

सो अवसरमा केन्द्रीय वित्त तथा कर्पोरेट मामिला मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले भनिन्, ‘१.८ लाखभन्दा बढी महिला र अनुसूचित जाति/जनजाति उद्यमीहरूलाई रु. ४० हजार ६०० करोडभन्दा बढीको ऋण स्वीकृत गरिएको कुरा मेरो लागि गर्व र सन्तुष्टिको कुरा होl’ ‘योजनाले सबै अनुसूचित वाणिज्य ब्याङ्कका ब्याङ्क शाखाहरूबाट ऋणको पहुँचमार्फत हरित क्षेत्र उद्यमहरू स्थापना गर्नका लागि सहयोगी वातावरण प्रदान गर्ने पारिस्थितिकी प्रणाली सिर्जना गरेको छ। स्ट्याण्ड-अप इण्डिया योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति र महिलाहरूबीच उद्यमशीलतालाई बढावा दिन एक महत्त्वपूर्ण कोसेढुङ्गा साबित भएको छ’, वित्त मन्त्रीले एसयूपीआई योजनाको सातौं वार्षिकोत्सवमा भनिन्।

श्रीमती सीतारामनले भनेअनुसार स्ट्याण्ड-अप इण्डिया योजनाले उद्यमीहरूको सेवा नपुगेको/कम सेवा नपुगेको खण्डमा झन्झटमुक्त किफायती ऋणमा पहुँच सुनिश्चित गरेर धेरैको जीवनलाई स्पर्श गरेको छ। वित्त मन्त्रीले यस योजनाले आकांक्षी उद्यमीहरूलाई आफ्नो उद्यमशीलतालाई उड़ान भर्ने अवसर उपलब्ध गराएको र सम्भावित उद्यमीहरूले आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्‍याउने र रोजगारी सिर्जना गरी बलियो पारिस्थितिकी प्रणालीको निर्माण गर्ने क्षमता अपार रहेको बताइन्।

स्ट्याण्ड-अप इण्डिया योजनाको सातौँ वार्षिकोत्सवमा केन्द्रीय वित्त राज्यमन्त्री डा. भागवत किसनराव कराडले भने, ‘स्ट्याण्ड-अप इण्डिया योजना वित्तीय समावेशको लागि राष्ट्रिय मिशनको तेस्रो स्तम्भमा आधारित छ, जसलाई ‘कोष विहीनलाई आर्थिक सहयोग’ भनिन्छ। अनुसूचित वाणिज्य ब्याङ्कका शाखाहरूबाट अनुसूचित जाति/जनजाति र महिला उद्यमीहरूलाई निर्बाध ऋण प्रवाहको उपलब्धता सुनिश्चित गरेको छ। यो योजनाले उद्यमी, उनीहरूका कर्मचारी र उनीहरूका परिवारको जीवनस्तर सुधार्नमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छl’

‘विगत सात वर्षमा यस योजनाबाट १.८ लाखभन्दा बढी उद्यमी लाभान्वित भएको डा. कराडले बताए। ‘यो योजना अन्तर्गत दिइने ८० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा महिलालाई उपलब्ध गराउनु मेरो लागि निकै खुशीको कुरा पनि छ’, डा. कराडले थपे। स्ट्याण्ड अप इण्डिया योजना (एसयूपीआई) को सातौँ वार्षिकोत्सव मनाउने क्रममा यस योजनाका विशेषता र उपलब्धिहरू हेरौँl’

स्ट्याण्ड–अप इण्डियाको उद्देश्य हो:

महिला, अनुसूचित जाति र अनुसूचित जनजाति वर्गबीच उद्यमशीलता प्रवर्द्धन; उत्पादन, सेवा वा व्यापारिक क्षेत्र र कृषिसँग सम्बन्धित गतिविधिहरूमा ग्रीनफिल्ड उद्यमहरूको लागि ऋण उपलब्ध गराउने; अनुसूचित वाणिज्य ब्याङ्कहरूको हरेक ब्याङ्क शाखामा कम्तीमा एक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति उधारकर्ता र कम्तीमा एक महिला उधारकर्तालाई रु. १० लाखदेखि रु.१०० लाखसम्मको ब्याङ्क ऋण उपलब्ध गराउने।

स्ट्याण्ड–अप इण्डिया किन?

स्ट्याण्ड-अप इण्डिया योजना एससी, एसटी र महिला उद्यमीहरूले उद्यम स्थापना गर्न, ऋण प्राप्त गर्न र व्यवसायमा सफल हुनका लागि समय-समयमा आवश्यक अन्य समर्थन सामना गर्ने चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न डिजाइन गरिएको छ। तसर्थ यो योजनाले एक पारिस्थितिकी प्रणाली सिर्जना गर्ने प्रयास गर्दछ, जसले व्यापार गर्नका लागि लक्षित खण्डहरूलाई सहयोगी वातावरण प्रदान गर्दछ र जारी राख्दछ। योजनाले सबै ब्याङ्क शाखाहरूलाई अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति र महिलाका उधारकर्ताहरूलाई उनीहरूको आफ्नै ग्रीनफिल्ड उद्यम स्थापना गर्न ऋण विस्तार गर्न प्रोत्साहित गर्ने लक्ष्य राखेको छ। योजना अन्तर्गत इच्छुक आवेदकहरूले आवेदन दिन सक्नेछन्:

सोझै शाखामा वा, स्ट्याण्ड-अप इण्डिया पोर्टल (www.standupmitra.in) मार्फत वा, प्रमुख जिल्ला प्रबन्धक (एलडीएम) मार्फत।

ऋणका लागि को–को योग्य छन्?

१८ वर्षभन्दा माथिका एससी/एसटी र/वा महिला उद्यमीहरू; योजनाअन्तर्गत ऋण हरित क्षेत्र परियोजनाहरूको लागि मात्र उपलब्ध छ। हरित क्षेत्र भन्नाले यस सन्दर्भमा उत्पादन, सेवा वा व्यापारिक क्षेत्र र कृषिसँग सम्बद्ध गतिविधिमा लाभान्वित हुने पहिलो पटकको उद्यमलाई जनाउँछ; गैर-व्यक्तिगत उद्यमहरूको मामिलामा ५१ प्रतिशत शेयरधारिता र नियन्त्रित हिस्सेदारी अनुसूचित जाति/जनजाति र/वा महिला उद्यमीहरूबाट हुनुपर्दछ; उधारकर्ताहरू कुनै पनि ब्याङ्क/वित्तीय संस्थामा चूककर्ता हुनुहुँदैन;

यो योजनाले ’१५ प्रतिशत सम्म’ मार्जिन मनीलाई परिकल्पना गर्दछ जुन योग्य केन्द्रीय/राज्य योजनाहरूसँग मिलाएर प्रदान गर्न सकिन्छ। कुनै पनि अवस्थामा ऋणीले परियोजना लागतको न्यूनतम १० प्रतिशत आफ्नो योगदानको रूपमा ल्याउनु पर्नेछ। 

हेण्डहोल्डिङ समर्थन:

सम्भावित उधारकर्ताहरूलाई ऋणका लागि ब्याङ्कहरूसँग लिङ्क गर्नुका साथै स्ट्याण्ड अप इण्डिया योजनाको लागि भारतीय साना उद्योग विकास ब्याङ्क (सिडबी)द्वारा विकसित अनलाइन पोर्टल www.standupmitra.in ले पनि सम्भावित उद्यमीहरूलाई व्यापार उद्यम स्थापना, तालिमदेखि ब्याङ्कको आवश्यकताअनुसार कर्जा आवेदन भर्नेसम्ममा मार्गदर्शन प्रदान गरिरहेको छ। आठ हजार भन्दा बढी हेण्ड होल्डिङ एजेन्सीहरूको सञ्जालमार्फत यो पोर्टलले सम्भावित उधारकर्ताहरूलाई विभिन्न एजेन्सीहरूसँग विशेष विशेषज्ञता जस्तै कौशल केन्द्र, मेन्टरशिप समर्थन, उद्यमशीलता विकास कार्यक्रम केन्द्र, जिल्ला उद्योग केन्द्र, ठेगाना र सम्पर्क नम्बरहरूसहित जडान गर्न चरण-दर-चरण मार्गदर्शन प्रदान गर्दछ।

२१.३.२०२३ मा यस योजनाका उपलब्धिहरूः

स्ट्याण्ड अप इण्डिया योजना अन्तर्गत २१.३.२०२३ सम्म १८०,६३६ खाताहरूमा योजनाको स्थापना भएदेखि रु. ४० हजार ७१० करोड स्वीकृत गरिएको छ। २१.३.२०२३ सम्मको स्ट्याण्ड अप इण्डिया योजनाका अनुसूचित जाति/जनजाति र महिला लाभार्थीहरूको विवरणहरू तल छन्:

-पीआईबी