गान्तोक: आगामी १० अप्रेलको दिन सिक्किम विधानसभाको विशेष सत्र डाक्ने राज्य सरकारले निर्णय लिएको छ। यसबारेमा राज्यका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङले आज आफ्नो फेसबूक पेजमार्फत सर्वसाधारणलाई जानकारी गराएको केहीक्षणपछि सत्तारूढ़ दल सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको पक्षबाट पनि यसबारेमा एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी गराइएको छ। एसकेएम पार्टीको पक्षबाट पार्टीका प्रवक्ता एवं मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव जेकब खालिङले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आगामी १० अप्रेलको दिन विधानसभाको विशेष सत्र डाक्ने सरकारले निर्णय लिएको जानकारी गराएका छन्। गत २४ मार्चको दिन संसदमा वित्त विधेयक पारित भएपछि राज्यमा पुनः सिक्किमे परिभाषा, अस्तित्व अनि पहिचानमाथि चर्चा चुलिन्दै गएको छ। यसै विषयलाई ध्यानमा राखेर आगामी १० अप्रेलको दिन सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको नेतृत्वमा रहेको राज्य सरकारले विशेष सत्र डाकेको छ। यसबारे एसकेएम पार्टीको पक्षबाट पार्टीका प्रवक्ता एवं मुख्यमन्त्रीका राजनीतिक सचिव जेकब खालिङद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा सिक्किम अनि सिक्किमेको हक, अधिकार, अस्तित्वको सुरक्षा अनि संरक्षण गर्न एसकेएम पार्टी अनि सरकार कटिबद्ध रहेको प्रष्ट दाबी गरेको छ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख गरे अनुसार, यो विशेष विधानसभा सत्रमा भर्खरै देशको संसदले पारित गरेको वित्त विधेयकमाथि पूर्ण चर्चा परिचर्चा गरिनेछ। यो विधेयकले सिक्किमे परिभाषालाई घात भयो या भएन यो विषयमा सरकारले विशेषज्ञहरूबाट लिइएको निष्कर्षलाई सदनसामु स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गरिनेछ। यो विशेष विधानसभा सत्रमा बहस गरेर सिक्किमे जनताको पक्षमा प्रस्ताव पारित गरेर केन्द्र सरकारसमक्ष पठाउने काम पनि गरिनेछ तथा केन्द्र सरकारसँग हरेक स्तरमा वार्तालाभ वा बात-चित गरेर सिक्किमे जनताको परिभाषा र अस्तित्वलाई सधैंको निम्ति अक्षुण्ण राखिनेछ। सिक्किम अनि सिक्किमेली जनताको हित नै एसकेएम पार्टीको निम्ति सर्वोपरी रहेको पार्टीको पक्षबाट जारी विज्ञप्तिमार्फत सत्तारूढ़ दल अनि राज्य सरकारले कटिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

एसकेएम अध्यक्ष एवं मुख्यमन्त्री पीएस गोलेको नेतृत्वमा सिक्किमे परिभाषालाई घात हुने काम पटक्कै नहुने विज्ञप्तिमार्फत एसकेएम पार्टीले कटिबद्धता जनाएको छ। सिक्किमे परिभाषालाई घात हुने कुनै पनि पहल भए एसकेएम पार्टी एवं सरकार मौन पटक्कै बस्नेछैन भन्ने एसकेएम पार्टीले थप कटिबद्धता व्यक्त गरेको छ। एसकेएम पार्टीका अध्यक्ष एवं राज्यका मुख्यमन्त्री प्रेमसिंह तामाङ (गोले) सिक्किम अनि सिक्किमेली जनसमुदायको सरोकारका विषयमा अति सजक अनि निष्ठापूर्ण रहेकै कारण लगभग दुई महीना अघि सिक्किमेली नेपाली समुदायलाई लागेको विदेशीको कलंक सधैंको निम्ति मेटाउन सिक्किम सरकार सफल भएको प्रवक्ता खालिङले विज्ञप्तिमार्फत स्मरण गराएका छन्। राज्यवासीको हित अनि सरोकारका विषयहरूमा विगतको सरकारका गम्भीर भूलहरूको कारण वर्तमान सरकारले धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नु परिरहेको उल्लेख गर्दै हरेक चुनौतीहरूमा सिक्किम सरकार जनताको हक, अधिकार अनि पहिचानलाई अक्षुण्ण राख्न साथै सुरक्षा गर्न सफल बनेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा थप उल्लेख गरेअनुसार, अघिबाटै देशको सर्वोच्च अदालतले ८ फरवरी २०२३ को आफ्नो संशोधित फैसला पत्रमा जनाए अनुसार संसदमा पारित भएको यो वित्त विधेयक केवल आयकर छूट सम्बन्धी हो। यो विधेयकले वास्तवमा सिक्किम सब्जेक्टलाई कमजोर बनाउने वा निरस्त गर्ने काम गर्दैन अथवा सिक्किम सब्जेक्ट यो विधेयकको क्षेत्रभित्र नपर्ने बताइएको छ। तर पनि सिक्किमे जनताको सरोकार र जिज्ञासालाई सकारत्मक रूपले सम्बोधन गर्नु वर्तमानमा यो विषय सिक्किम सरकारले गहिरो अध्ययन गरिरहेको सर्वसाधारणमा सत्तारूढ़ दलको पक्षबाट जानकारी गराइएको छ। केही राजनैतिक महत्वकांक्षी व्यक्तिहरुले बजारमा हल्ला फिँजाए जस्तो वास्तवमा सिक्किमे परिभाषालाई यसले घात गर्दैन भन्ने कटिबद्धता व्यक्त गर्दै हाल सरकारले विशेषज्ञहरूसँग यसबारे परामर्श पनि लिइरहेको अवगत गराएको छ।