गान्तोक: सिक्किमका पुराना रैथानेहरूलाई आयकर छुटको निम्ति केही दिन अघि देशका वित्त मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमणले संसदमा पेश गरेको वित्त विधेयकमा अतिरिक्त धाराहरू थपेको भन्ने आरोपहरूको राज्यका भाजपा विधायक तथा सिक्किम प्रदेश अध्यक्ष डीआर थापाले स्पष्टीकरण दिएका छन्। थापाले आज राज्य विधानसभा भित्र साथै विधानसभा बाहिर पत्रकारहरूसितको कुराकानीमा पनि यस बारे बयान दिएका छन्। उनले आज दशौं विधानसभाको छैटौं सत्रको छैटौं भागअन्तर्गत एक दिवसीय विधानसभा अधिवेशनको अन्तमा धन्यवाद ज्ञापन राख्दै वित्त विधेयलाई लिएर गलत व्याख्या भइरहेको बताए। उनको भनाइअनुसार वित्तमन्त्रीले विधेयकमा जुन कुराहरू राखेका छन् त्यो कुनै नयाँ कुरा होइन। विधेयकमा उल्लेखित सबै कुरा पहिलेनै सर्वोच्च न्यायालयको फसेलामा उल्लेखित छ।

पछि विधानसभा बाहिर पत्रकारहरूसित कुराकानी गर्दै विधायक थापाले फेरि एकपल्ट वित्त विधेयकलाई लिएर सिर्जना भएको विवाद तथा शङ्काको स्पष्टीकरण दिए। सिक्किम सब्जेक्ट रेजिस्ट्रेशनमा नाम नभएको तर २६ अप्रेल १९७५ भन्दा अघिदेखि सिक्किममा रहँदै आएकाहरूले पनि आयकर छुटको लाभ पाउने कुरा सर्वोच्च न्यायालयको फसेलमा उल्लेख गरिएको उनले बताए। पुराना समुदायले आयकर छुट पाएकोमा हामीलाई कुनै आपत्ति छैन। तर, सिक्किमेले पाएका अधिकारहरूको भने सुरक्षा हुनपर्छ भन्ने हाम्रो अड़ान हो, उनले भने।

विधायक थापाले पत्रकारहरूसितको कुराकानीमा भने, भर्खरको अध्यायमा जसरी सिक्किमेको परिभाषालाई धमिल्याउने काम भएको छ, मलाई लाग्छ यसले सिक्किमका पुराना कानुनहरू र धारा ७३१एफ पनि प्रभाव पार्नेछ। यसैले मैले सरकार समक्ष पुराना कानुन र धारा ३७१एफलाई सुरक्षा गर्नको निम्ति कमिटि गठन गर्ने सुझाउ राखेको छु जसमा हामीलाई पनि सामेल गरिदियाजोवास भन्ने अनुरोध पनि गरेको छ।