गान्तोक: आदिम जनजाति लेप्चा समुदायको भाषालाई भारतीय सम्विधानको आठौं अनुसूचिमा (Eighth Schedule of the constitution of India) अन्तरभूक्त गर्नुपर्छ भन्ने माँगलाई राष्ट्रिय अभियानको रूपमा आरम्भ गरियो। आइतबार शहरको हेलिप्याड, लोअर बुर्तूकस्थित प्रीमिटिव ट्राइव गर्ल्स होस्टेलको सभागारमा आयोजित विशेष सभा सम्पन्न भयो।

“One Community One Voice” नामक यस राष्ट्रिय अभियानको प्रथम सो सभामा सिक्किम समेत दार्जिलिङ, कालेबुङ, खरसाङ तथा सिलीगुड़ीबाट विशेष प्रतिनिधिहरू उपस्थित भएका थिए। यस सभा रेञ्ज्योङ मुतानची रोङ तार्जुम (आरएमआरटी), रेञ्ज्योङ मुतानची रिमोङ कुर्मोङ (आरएमआरके) अनि सिक्किम लेप्चा युथ एसोसिएशनद्वारा आयोजित भएको थियो। सो सभाले यस माँगलाई राष्ट्रिय स्तरमा उठान गर्न लेप्चा समुदाय बीच व्यापक सम्पर्क अभियान तथा सचेतना फैलाउने निर्णयलाई सर्वसम्मतिमा प्रस्ताव पारित गऱ्यो। राज्यका संस्कृति एवम् धरोहर विषयक मन्त्री सामडुप लेप्चाले मुख्य अतिथिको रूपमा सम्बोधन गर्दै लेप्चा भाषालाई सम्विधानको आठौँ अनुसूचितमा सामेल गराउने अभियानलाई सिक्किम राज्यबाट पूर्ण समर्थन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे। उनले राज्यका मुख्यमन्त्री पीएस तामाङले यस माँगलाई लिएर अति नै सकारात्मक रहेको बताउँदै भविष्यमा उनलाई भेटेर ज्ञापन पत्र चढ़ाउने बताए।

सो सभामा कालेबुङबाट आएका आल इण्डिया कमेटी फर् कन्सटिट्यूसनल रिगोगनिशन अव् लेप्चा ल्याङगुएज इन् एट सेड्यूल्ड अव द कन्सटिट्यूसन अव इण्डिया (All India Committee for Constitutional Recognition of Lepcha Language in Eighth Schedule of the Constitution of India) का संयोजक यूसुफ लेप्चाले भाषा मान्यताको सम्बन्धमा एकजूट हुनु पर्ने बताउँदै धर्म वा क्षेत्रको आधारमा लेप्चा समुदायका मानिसहरू विभाजन नहुनु पर्ने बताए। उनले बङ्गालको विभिन्न क्षेत्रहरूमा बसोबास गर्ने लेप्चा समुदायले यस माँगलाई २०१७ मा नै केन्द्र सरकार समक्ष राखेको बताए। अब, पुन एकपल्ट यस माँगलाई केन्द्र सरकार समक्ष राख्नु पर्ने तथा सिक्किमको वर्तमान सरकारको पूरै सहयोग लिनुपर्ने आवश्यक्ता माथि जोर दिए।
यसरी नै सो सभामा आल इण्डिया कमेटी फर् कन्सटिट्यूसनल रिगोगनिशन अव् लेप्चा ल्याङगुएज इन् एट सेड्यूल्ड अव द कन्सटिट्यूसन अव इण्डिया (All India Committee for Constitutional Recognition of Lepcha Language in Eighth Schedule of the Constitution of India) का मुख्य संयोजनक तथा पूर्व विधायक नोर्जाङ लेप्चाने यस माँगलाई केन्द्र सरकार समक्ष पुऱ्याउन विगत २००८ तत्कालिन सरकारका मन्त्री गर्जमान गुरूङले सरकारी प्रस्ताव ल्याएको तथा प्रस्तावको समर्थन तत्कालीन विधायक सीबी कार्कीले गरेको जानकारी गराए। सो सरकारी प्रस्ताव सिक्किम विधानसभामा ध्वनिमतले पारित भएको बताए। त्यसबेला उनी पनि विधायक भएको तथा बहसमा सामेल भएर प्रस्तावको समर्थन गरेको बताए। उनले लेप्चा भाषालाई मान्यता दिलाउने माँगको आरम्भ विगत १९७७ मा पनि सिक्किम विधानसभामा उठेको बताए।
सो सभामा रेञ्ज्योङ मुतानची रोङ तार्जुम (आरएमआरटी) का अध्यक्ष एवम् प्रीमिटिव ट्राइव बोर्डका अध्यक्ष छेवाङ नर्बु लेप्चाले विगत वर्ष २०२२ मा मुख्यमन्त्री पीएस तामाङ समक्ष राखेको तथा त्वरित उनीबाट सकारात्मक सहयोगको आश्वासन पनि पाएको जानकारी दिए। उनले २००८ सिक्किम विधानसभामा लेप्चा भाषासँगै चोङ (लिम्बु) तथा भोटिया भाषालाई पनि आठौँ अनुसूचिमा मान्यता दिलाउने पारित सरकारी प्रस्तावमा सामेल गरेको जानकारी दिए। तर, लेप्चा भाषामा सम्बैधानिक मान्यताका लागि आवश्यक दस्तावेजीकरण पूरा गरेता पनि यस प्रक्रियामा चोङ तथा भोटिया भाषाबाट ढिलाई भएको तथा यसकारणले यो माँग अधि बढ़ाउनमा ढिलाई भएको विचार राखे।

सभामा रेञ्ज्योङ मुतानची रिमोङ कुर्मोङ (आरएमआरके) का सल्लाहकार छितेन लेप्चाले लेप्चा समुदायका स्रष्टाहरूको जीवनीमा प्रकाश पार्दै श्रद्धाञ्जलि अर्पण गरे। जहाँ उनले छोटो अडियो-वीडियो प्रस्तुतीकरण राखे। उनले भाषा मान्यताको आन्दोलनलाई अधि बढ़ाउन आफ्नो सहभागिता रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।
सो सभामा सिक्किम लेप्चा युथ एसोसिएशनका अध्यक्ष ओङदेन छिरिङ लेप्चाले आभार व्यक्त गरे। सो अवसरमा राज्यका प्रतिष्ठित लेप्चा लोक गायक मिक्मा लेप्चा समेत कालेबुङका मायाल्याङ अकाडमीका विद्यार्थीहरूले गीत-संगीत तथा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत गरे।