कालेबुङ: सन् १९३१ को जनगणना अनुरुप छुट्टिएको सम्पुर्ण गोर्खाहरुको जात अनि उपजातहरुले जनजातिको दर्जा पाउनु पर्छ भनी आज गोरामुमो कालेबुङले चौवीस नम्बर समष्टिका नौवटा ग्राम पञ्चायतमा पर्चा वितरण गरेको गोरायुमो कालेबुङ ब्राञ्च कमिटीका अध्यक्ष बुद्ध तामाङले जानकारी दिएका छन्। केन्द्र सरकारले अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन। यस विषयलाई लिएर गोरामुमो संस्थापक अध्यक्ष सुवास घिसिङले ९ अप्रेल २००५ केन्द्रीय जनजाति मामिला सम्बन्धी अध्यक्ष कुवर सिंह अनि १ जुन २००५ को दिन भूतपूर्व न्यायमूर्ति एवं राष्ट्रिय पिछडावर्ग आयोग सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मन्त्रालयका अध्यक्ष रामसुरत सिंहलाई छुट्टिएको गोर्खा जातहरुलाई १९३१ को जनगणना अनुरुप पुनः जनजातिको दर्जा भारत सरकारले झट्टभन्दा झट्ट दिनुपर्छ भनेर पत्राचार गरेका थिए। सोही अनुरुप सम्बन्धित मन्त्रालयले यस विषयलाई लिएर पहल गरिदिने सम्बन्धित विभागहरुलाई पत्राचार पनि गरिएको बुद्ध तामाङले जनाएका छन्। जनजातिको मांग पुरानो हो र यसलाई गोरामुमोद्वारा पहल गरिएको हो। त्यसैले अब केन्द्र सरकारले यसलाई झट्टभन्दा झट्ट लागु गरिदिने उनले अपिल समेत गरेका छन्। १० जुन २००९ को दिन हामीले छुट्टिएको सम्पूर्ण गोर्खा जातिलाई सन् १९३१ को जनगणना अनुरुप जनजातिको दर्जा दिनुपर्छ भनी केन्द्र सरकारलाई मांग गर्दै पोस्टर गर्दा कालेबुङ चौवीस समष्टिमा हाम्रो घरहरु तोडफोड गरिएको थियो। आज हामी फेरि गोर्खा जातिले न्याय पाउनुपर्छ भनी आवाज उठाउँदैछौं। हामी मुद्दाप्रति इमानदार छौं। हामीले एउटा इमान्दार नेतृत्व पाएका छौं। अध्यक्ष मन घिसिङको नेतृत्वमा स्थायी राजनैतिक समाधानमार्फत् गोर्खाहरुले न्याय पाउने छन् भनी विश्वास राखेका छौं भनी बुद्ध तामाङले जनाएका छन्।