गान्तोक: पाकिम जिल्ला वन अधिकार ऐन २००६ लाई लिएर एक सचेतना कार्यक्रम सम्पन्न भयो।पाकिम जिल्लाका जिल्लापाल र सामाजिक कल्याण विभागको संयुक्त पहलमा रूबरन सामुदायिक भवनमा आयोजित कार्यक्रममा स्रोतवक्ताकोरूपा उपनिर्देशक टीटी लेप्चा रहेका थिए।

अनुसूचित जनजाति र अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारको मान्यता) ऐन, २००६, भारतमा १८ दिसम्बर २००६ मा पारित भएको वन कानूनको प्रमुख अंश हो। यसलाई वन अधिकार ऐन, जनजाति अधिकार ऐन, जनजातिकोरूपमा मानिन्छ। य़स कानून वनमा बसोबास गर्ने समुदायहरूको भूमि र अन्य स्रोतहरूको अधिकारसँग सम्बन्धित छ, जुन भारतमा औपनिवेशिक वन कानूनको निरन्तरताका कारण दशकौंदेखि अस्वीकार गरिएको छ।