दार्जिलिङ: केन्द्र सरकारले बितेका एक वर्षमा पश्चिम बंगालमा केन्द्र सरकारद्वारा प्रायोजित सय दिने रोजगार, प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क परियोजना अनि अन्य योजनाहरूको कड़ाईका साथ निगरानी गरेको छ। यसको परिणामस्वरूप पश्चिम बङ्गाल सरकारले १.१८ करोड़ जाली सय दिने रोजगार कार्ड निरस्त गरेको छ भनी दार्जिलिङको भाजपा सांसद एंव भाजपा राष्ट्रिय प्रवक्ता राजु विष्टले एक विज्ञप्ति जारी गरी बताएका छन्। उनले पश्चिम बंगाल सरकारले यस अन्तर्गत दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद जीटीएबाट १,१२,३००, कालेबुङ जिल्लाबाट ५९,६२५, अनि सिलगढ़ी महकुमा परिषद क्षेत्रबाट ५३,९६६ जाली श्रमिक रोजगार कार्डहरू निरस्त गरेको जानकारी गराएका छन्। उनले विज्ञप्तिमा भनेका छन् -‘हामीले कल्पना मात्र गर्न सक्छौँ कि यी जाली खाताहरूबाट कति पैसा उछिट्टाएर यति ठूलो घोटाला गरिएको थियो। जीटीए र पश्चिम बङ्गाल सरकारले सार्वजनिक पूर्वाधार परियोजनाहरूबाट लुटिएको पैसा फिर्ता गर्नु पर्दछ। यी पैसा हाम्रो क्षेत्र र राज्यको विकासमा मद्दतका लागि थिए। तर जीटीएको सञ्चालन गर्नेहरू अनि पश्चिम बङ्गाल सरकारले हजारौँ करोड़ रुपियाँको कोष हिनामिना गरेको छ। उक्त लुटिएको जनताको रकमको एक-एक पैसा ब्याजसहित फिर्ता गराइनु पर्दछ भन्ने माग हामी गर्दछौँ।’