दार्जीलिङ: गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा द्वारा आफ्नो अभियानलाई जारी राख्दै छोडिएको गोर्खा जातिलाई पुनः जनजातिको मान्यता प्राप्त हुन पर्छ भनेर पहाडमा पर्चा वितरणको कार्यलाई जारी राख्दै गोरामुमो पुलविजनबारी समष्टि द्वारा जनजातिको औचित्य बुझाउदै जनता माझ पुगेर पर्चा वितरण कार्य गरेको समष्टिका उपाध्यक्ष गाइस सुब्बाले जानकारी दिएका छन्।
गोरामुमो केन्द्रीय समितिको निर्देशन अनुसार समष्टिमा, सर्वसाधारण जनता, विभिन्न संघ संस्था लगायत अल्पसंख्यक सबैलाई पर्चा वितरण गरेको उनले जनाउदै भने, भारत देशमा अंग्रेजको शासन कालमा दार्जीलिङ पहाडमा बसोबास गर्ने सम्पुर्ण गोर्खा जातलाई सन् १९३१ सालको जनगणना अनुसार पहाडी जनजाति दर्जाको मान्यता दिइसकेपछि भारत स्वतन्त्र पछि भारत सरकारको तर्फबाट पुरानो अकाट्य साँचो आधारलाईनै पुर्णरुपले भत्काएर फेरि दोबारा जनजातिको नयाँ आधार बनाउदै एकतर्फी निर्णय लियो। यसरी हामीलाई टुक्रा टुक्रा बनाएर जनजातिको दर्जाको सुचीबाट हटाएर पुस्ता पुस्ता देखि नङ र मासु जस्तै आपस्तमा मिलेर बसेका लाटा र सोझा जातहरु माझ भारत सरकारले पक्षपात गरिरहेका विषयमा प्रकाश पार्दै ९ अप्रेल २००५ केन्द्रीय जनजाति मामिला सम्बन्धि अध्यक्ष कुनवर सिंह अनि १ जुन २००५ को दिन भुतपुर्व न्यायमुर्ती एवं राष्ट्रिय पिछडा वर्ग आयोग सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण मन्त्रालयका अध्यक्ष राम सुरत सिंहलाई छुट्टिएको गोर्खा जातहरुलाई १९३१ को जनगणना अनुरुप पुनः जनजातिको दर्जा भारत सरकारले झट्ट भन्दा झट्ट दिनु पर्छ भनेर गोरामुमो संस्थापक अध्यक्ष सुवास घिसिङले पत्राचार गरेका थिए। यसैकारण भारत सरकारले अब कुनै ढिलाइ नगरि छोडिएको सम्पुर्ण गोर्खा जातिलाई जनजातिको दर्जा दिनु पर्छ भनी गाइस सुब्बाले अपिल समेत गरेका छन्।