कोलकता: सर्वोच्च अदालतले निर्वाचन आयोगको कामकाजमा थप विश्वसनीयता ल्याउन ऐतिहासिक निर्णय गरेको छ।अदालतले मुख्य निर्वाचन आयुक्त र निर्वाचन आयुक्तको नियुक्ति अब सीधा केन्द्र सरकारले नगर्ने बताएको छ। यी महत्त्वपूर्ण पदहरूमा नियुक्तिको सिफारिस प्रधानमन्त्री, लोकसभामा विपक्षी दलको नेता र भारतका प्रधानन्यायाधीश सम्मिलित समितिले गर्नेछ। मुख्यमन्त्री राईले सर्वोच्च अदालतको ऐतिहासिक आदेश लोकतान्त्रिक विजय भएको बताए।