कोलकाता: सीएजी (कम्पट्रोलर र महालेखा परीक्षक) रिपोर्टमा आधारित जनहित याचिकाको सुनुवाइको क्रममा, यो सीबीआईद्वारा अनुसन्धान गर्न प्रस्ताव गरिएको थियो। उच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव र न्यायाधिश राजर्षि भारद्वाजको अदालतले मङ्गलबार सुनुवाइ गरेको हो। यस प्रतिवेदन अनुसार २०११ देखि २०१६ सम्म केन्द्र सरकारले विनियोजन गरेको रकमको उपयोगिता प्रमाणपत्र राज्य सरकारले दिएको छैन। यो रकम 2.30 लाख करोड रुपियाँ नजिक छ।
पीआईएल भाजपाका महासचिव जगन्नाथ चट्टोपाध्याय र अन्य दुईले दायर गरेका छन्। यो रकम दुरुपयोग भएको आरोप छ। सुनुवाइका क्रममा सीबीआईका अधिवक्ता बिल्लादल भट्टाचार्यले अदालतले अनुमति दिएमा सीबीआईले अनुसन्धान गरी प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिन सक्ने बताए। यस अवसरमा प्रधानन्यायाधीशले राज्य सरकारको तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ता एसएन मुखर्जी र याचिकाकर्ताहरूको तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ता जयदीप कारलाई वैकल्पिक विषयमा प्रश्न गरे। प्रधानन्यायाधीशको प्रश्न थियो, अदालतले यस विषयमा छानबिन गर्ने, वा यस सम्बन्धमा प्रतिवेदन आउन पर्खने वा पीएसीले प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समयसीमा तोकिने हो। जवाफमा, एजीले भने कि क्यागको प्रतिवेदन सीधै गभर्नरमा आउँछ र उनले विधान सभामा पठाउँछ। यसपछि सभाले पीएसीलाई दिन्छ र पीएसीले समीक्षा गरेर आफ्नो प्रतिवेदन दिन्छ। त्यसैले यस चरणमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्दैन। तर निवेदकहरूका तर्फबाट उपस्थित अधिवक्ता जयदीप कारले २०११ देखि २०१६ सम्म कुनै पनि उपयोगिता प्रमाणपत्र नदिइएको तर्क गरेका थिए। जबकि हरेक वर्ष दिनुपर्छ। यस चरणमा उच्च अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्छ। समय बितिसकेको छ र यसलाई सभामा छोड्न सकिँदैन। ती सर्टिफिकेटहरू कहाँ गयो भन्ने पत्तो छैन। यसपछि सन् २०१७ देखि २०२१ सम्मको उपयोगिता प्रमाणपत्र मार्च २०२२ मा हस्तान्तरण गरिएको थियो। यस क्रममा न्यायमूर्ति राजर्षि भारद्वाजले धेरै तिखो प्रश्न सोधे। उदाहरणका लागि, उनले एजीलाई २०११ देखि २०१६ सम्मका उपयोगिता प्रमाणपत्रहरू कहाँ गयो भनेर सोधे। जवाफमा एजीले सन् २०११ देखि नभई सन् २००२ बाट भएको बताए। त्यसमा सभालाई दल बनाउन सकिने उनले बताए। त्यसपछि एजीले पहिले यो जनहित याचिकाको स्वीकृति निर्धारण गर्नुपर्छ र त्यसपछि योग्यतामा बहस गर्ने बताए। अब यसको अर्को सुनुवाई १३ मार्चमा हुनेछ।
About Author
