गान्तोकः जोइण्ट एक्शन काउन्सिल (जेएसी) ले चार दिवसीय सिक्किम भ्रमणमा आएकी केन्द्रिय वित्त तथा कर्पोरेट मामिला मन्त्री निर्मला सीतारमणसँग भेट गरेर सिक्किम र सिक्किमेमाथि आइपरेका सबै घटनाहरूको बारेमा विस्तृत जानकारी गराएको छ। जेएसीले सिक्किम र सिक्किमेको ऐतिहासिक पृष्ठभूमी, सिक्किममा व्यापार गर्दै आएका कथित ‘एसोसिएशन अफ् ओल्ड सेटलर्स अफ सिक्किम’ (एओएसएस) को ऐतिहासिक पृष्ठभूमिसँगै लिखित ज्ञापन अनि आधिकारिक दस्तावेजहरू पनि बुझाएको छ।

जेएसीले गत २७ फरवरी बेलुकी राजधानी गान्तोकको चिन्तन भवनमा केन्द्रिय मन्त्रीसॅंग भेट गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जानकारी गराएको छ। जेएसीले ज्ञापनमा साल १९७५-मा सिक्किम भारत विलय हुँदा केवल सिक्किम सब्जेक्टधारी सिक्किमेहरू भारतीय भएका हुन्, तर एओएसएस-का सदस्यहरू सिक्किमे र सिक्किम सब्जेक्टधारी भएका होइनन् भनी स्पष्ट गरेको छ। यसरी नै आयकरलाई लिएर सर्वोच्च न्यायालयले १३ जनवरी, २०२३ को दिन दिएको फैसलामा पनि जेएसी-ले सिक्किमेहरू असन्तुष्ट रहेको अनि ‘सिक्किमी’-को परिभाषालाई पनि निरस्त गरिएको कुरामा आक्रोषित र दुःखित भएको कुरा बताएको छ। जेएसीले साल १९८९-९० मा भएको मनि लण्डरिङ अथवा गिफ्ट ऱ्याकेट घोटालाबारे पनि वित्त मन्त्रीलाई जानकारी गराएको छ। यसमा एओएसएस-को सहभागिता रहेको जनाउँदै सिक्किम सरकारद्वारा जारी एउटा नोटिस पनि दस्तावेज स्वरूप वित्त मन्त्रीलाई सुम्पिएको छ। सर्वोच्च न्यायालयमा आयकर छूटलाई लिए याचिका दर्ता गर्ने पाँच जना व्यक्तिहरू पनि उक्त घोटलासँग सम्बन्धित छन्। यसका साथै केन्द्रिय वित्त मन्त्रालयसँग यस मामिलामाथि गम्भीर जाँच गरिदिने अनुरोध पनि गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, एओएसएस-ले आयकर छुटलाई लक्षित गरेर संविधानको अनुच्छेद १४ र १५ को प्रयोग गर्दै सिक्किमी शब्दलाई निरस्त पार्ने कार्य गरेको छ, जसको कारण अनुच्छेद ३७१ एफ खतरामा परेको छ। एओएसएस-का सदस्य अनि उनीहरूलाई पर्दापछि बसेर दिशा निर्देशदिनेहरू नै सिक्किमको अर्थव्यवस्थालाई नियन्त्रित गर्दछन्। यस प्रकारको निष्क्रियताको परिणाम स्वरूप भोलि राष्ट्रलाई नै हजारौं करोड़ रुपियाँको राजस्वमा नोक्सान हुन जानेछ। यस प्रकारको वित्तीय अनियमितताको चलखेलले राष्ट्रिय प्रतिष्ठा अनि सुरक्षालाई खतरामा ल्याउन सक्नेछ। जेएसी-ले सिक्किमको ऐतिहासिक आधारमा जसरी सिक्किमे भोटिया, सिक्किमे लेप्चा र सिक्किमे नेपाली आयकरमा छूट पाएका छन् त्यसरी नै एओएसएस-लाई सिक्किममा आयकर छूट दिँदा पनि उनीहरूको सिक्किमसँगको ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई हेरिदिने अनुरोध गरेको छ। जेएसीको निवेदन सुनेपछि केन्द्रिय मन्त्री निर्मला सितारमणले पनि ज्ञापनमाथि अध्ययन गरेर यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक छलफल गरिने आश्वासन दिएको बताइएको छ।