कोलकाता: उत्तर बङ्गाललाई छुट्टै राज्य बनाउने माग उठेपछि पश्चिम बङ्गालको राजनीति गर्मिएको छl भाजपासहित केही संगठनहरूले यो माग उठाइरहेका छन्। यता यो मागलाई रोक्न टीएमसीको सरकार यसको कडा विरोधमा ओर्लिएको छ। बङ्गाल विभाजनविरुद्ध टीएमसीले ल्याएको प्रस्ताव विधानसभामा भएको छ। टीएमसी सरकारले नियम १८५ अन्तर्गत विधानसभामा प्रस्ताव पेश गरेको थियो। सोमबार (२० फरवरी) राज्य सरकारले नियम १८५ बमोजिम प्रस्ताव पेश गर्न सूचना दिएको थियो। यो प्रस्ताव पारित गराउन टीएमसीले आफ्ना सबै विधायकहरूलाई विधानसभामा उपस्थित हुन निर्देशन दिएको थियो। बङ्गालको विभाजनको सन्दर्भमा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले स्पष्ट रूपमा भनेकी थिइन्, ‘बङ्गाल एउटै हो, त्यहाँ म रहेसम्म विभाजन हुनेछैनl’

भाजपाले यसलाई टीएमसीको राजनीतिक स्टन्ट भनेको छ। पश्चिम बङ्गाल विधानसभामा विपक्षी दलका नेता तथा भाजपाका वरिष्ठ नेता शुभेन्दु अधिकारीले लामो समयदेखि उत्तर बङ्गाललाई छुट्टै राज्य बनाउन माग गर्दै आएका हुन्। उत्तर बङ्गाललाई सौतेनी आमाको व्यवहार भइरहेको ममता सरकारमाथि उनको आरोप थियो।

यसैबीच, यो प्रस्ताव टीएमसी सरकारले ल्याएको छ, जब उत्तर बङ्गाललाई छुट्टै राज्य बनाउने माग निकै चर्चामा आयो। उत्तर बङ्गालकै पहाडी क्षेत्रका गोर्खाल्याण्डपन्थी दलहरूले छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्यको माग गर्दै भारतीय गोर्खाल्याण्ड संघर्ष समिति स्थापना गरेका छन्। यो समिति गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष विमल गुरुङले पहलमा स्थापना गरिएको हो। छुट्टै गोर्खाल्याण्ड राज्यको मागलाई अगाडि बढाउन यो समिति गठन भएको छ। यो समिति स्थापना भएको दिन विमल गुरुङले भनेका थिए, ‘गोर्खाल्याण्ड संघर्ष समिति गोर्खा समुदायको सेवा र गोर्खाल्याण्डको चाहनामा पूर्णरुपमा समर्पित हुनेछl’ मार्चदेखि  आन्दोलनमा कार्यक्रम थाल्ने पनि उनको भनाइ थियोl