कोलकाता: बजेट अधिवेशन चलिरहेको पश्चिम बङ्गालको विधानसभामा आज  बङ्गाल विभाजनविरुद्धको प्रस्ताव ल्याइने समाचार छ । भोलि चारवटा विधेयक पेश हुनेछन्। स्रोतका अनुसार विभाजनविरुद्ध प्रस्तावको अवधिमा मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी पनि सदनमा उपस्थित हुने सम्भावना रहेको छ। समाचारअनुसार सत्यजित बर्मनले राज्य विभाजनको विरोधमा प्रस्ताव पेश  गर्ने र सो प्रस्तावमाथि छलफल हुने बताइएको छ। उल्लेखनीय छ, यसअघि सन् २०१७  मा पनि पश्चिम बङ्गालको विधानसभाले बङ्गाल विभाजनको विरुद्धमा प्रस्ताव पारित गरिएको थियो। त्यतिबेला विधानसभामा भाजपाका त्यति धेरै विधायक थिएनन्। अहिले भाजपा राज्यको प्रमुख प्रतिपक्षी दल रहेको छ। विपक्षी दलका नेता शुभेन्दु अधिकारी पनि छलफलमा सहभागी हुनसक्ने भाजपा स्रोतको भनाइ छ।

भोलि मङ्गलबार विधानसभाको बजेट अधिवेशन बसेपछि स्थगित हुनेछ छ। समाचारअनुसार  पश्चिम बङ्गाल लोकायुक्त (संशोधन) विधेयक २०२३, पश्चिम बङ्गाल सार्वजनिक व्यवस्था (संशोधन) विधेयक २०२३, पश्चिम बङ्गाल भूमि सुधार (संशोधन) विधेयक २०२३ लगायत चार विधेयकहरू भोलि सदनमा पेश गरिने जानकारी प्राप्त भएको छ। पश्चिम बङ्गालका लोकायुक्तको कार्यकाल लम्ब्याउनको लागि पारित गरिने विधेयकमा धेरै नयाँ शर्त राखिएको छ। लोकायुक्तको नियुक्ति सामान्यतया तीन वर्षका लागि हुने भए पनि लोकायुक्तको सेवा अवधि थप गर्न सकिने बताइएको छ। तर, लोकायुक्तको उमेर ७० वर्ष पुगेपछि उनको कार्यकाल लम्ब्याउन पाइँदैन।

राज्यको सरकारी सम्पत्तिमा क्षति हुन नदिन संशोधन विधेयक ल्याइएको हो। सरकारी सम्पत्ति नष्ट हुन नदिने कानुन हो। क्षतिपूर्ति भुक्तानका लागि अभियुक्तको सम्पत्ति कुर्कीमा उपयुक्त संशोधन ल्याइने बताइएको छ । राज्य सरकारका विभिन्न विभागअन्तर्गत भाडामा लिएको जग्गाको स्वामित्व (जग्गा खरिद गरेर) हस्तान्तरण गर्न राज्य मन्त्री परिषद्ले यसअघि नै स्वीकृति दिएको थियो। फलस्वरूप सन् १९५५ को भूमिसुधार ऐनमा संशोधन हुन लागेको छ। यो ऐन विगतमा पटकपटक संशोधन भइसकेको छ  तर, स्वतन्त्रतापछि जग्गा लिज ऐनमा भएको यो पहिलो संशोधन हो। यसबाट लाखौं मानिस र विभिन्न उद्योगलाई फाइदा हुने दाबी गरिएको छ। लगानीको अवसर बढेर राज्य सरकारको राजस्व पनि बढ्नेछ। यस बाहेक पश्चिम बङ्गाल भूमि कानून (रद्द गर्ने) विधेयक २०२३ पेश गरिनेछ।

यसैबीच प्रतिपक्षले एकै दिन चारवटा विधेयक पेश गर्ने लक्ष्यलाई निशाना बनाएको छ। एकै दिन चारवटा विधेयक पारित हुनुमा किन हतार भएको भन्ने किन विपक्षीको भनाइ छ। विपक्षीका अनुसार विस्तृत छलफल नगरी हतारमा विधेयक ल्याइयो भने त्यसमा धेरै कमजोरी हुनसक्छ। त्यसैले हतारमा निर्णय नगरी विधेयक ल्याउन सरकार पक्षलाई पर्याप्त छलफलको समय दिनु उपयुक्त हुने थियो भनिएको छ।