नयाँ दिल्ली: न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुलीको एकल पीठको आदेशमा नोकरी गुमाउने ‘ग्रुप-डी’का १९११ कर्मीहरूले अहिले वेतन फर्काउनु पर्ने छैन। न्यायमूर्ति सुप्रतिम मजूमदार र सुब्रत तालुकदारको खण्डपीठले बिहिवार यो आदेश दिएको हो। ग्रुप डी कर्मीहरूले हाई कोर्टको खण्डपीठमा हलफनामाको माध्यमद्वारा याचिका लगाएको थियो। उनीहरूले शिक्षकको रूपमा पाँच साल परिश्रम गरेको बताउँदै परिश्रमको निम्ति प्राप्त वेतन फर्काउन नसक्ने बताएका थिए। कोर्टले २७ फरवरीसम्म वेतन फर्काउनु पर्ने निर्णयमाथि स्थगन लगाएको छ। ग्रुप डीका २८२३ परीक्षार्थीको ओएमआर शीटमा छेडछाडको साक्ष्य सीबीआईले कोर्टमा पेश गरेको थियो। यसपछि, एसएससीमा पनि यी व्यक्तिहरूको ओएमआर शीटमा छेडछाड भएको स्वीकार गरेको थियो। यस कारण उनीहरूको नोकरी रद्द हुनुपर्छ भन्ने माग गरिएको थियो। यसपछि कोर्टले उनीरूलाई नोकरीबाट निकाल्न र वेतन फर्काउन आदेश दिएको थियो।