गान्तोक: सरकारी कर्मचारीहरूले कुनै पनि सञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सञ्जालमा आफ्नो विचार पोख्न तथा कुनै पनि विषयमा सहमति या असहमति समेत जताउन नपाउने सिक्किम सरकारको ताजा नोटिफिकेशनलाई लिएर विरोध शुरु भएको छ। राज्यका दुईवटा राजनीतिक पार्टी सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी (एसआरपी) र हाम्रो सिक्किम पार्टी (एसआरपी) ले आज संयुक्त पत्रकार सम्मेलन डाकेर सरकारको यस निर्णयको प्रतिवाद जनाएको छ। एसआरपी अध्यक्ष केबी राईले राज्यको एसकेएम सरकारले १० फरवरी २०२३ को दिन जारी गरेको नोटिफिकेशनलाई तानाशाही फर्मान बताउँदै यसलाई तुरुन्तै फिर्ता लिनुपर्ने माग गरेका छन्। उनको भनाइअनुसार यस नोटिफिकेशनले सरकारी कर्मचारीहरूको संवैधानिक अधिकारको हनन गरेको छ।

उल्लेखनीय छ, हालको दिनमा सरकारका विभिन्न योजना र कार्यक्रममाथि सरकारी कर्मचारीहरूले सामाजिक सञ्जालमा विभिन्नखाले प्रतिक्रिया दिने गरेको कुरालाई ध्यानमा राखेर सिक्किम सरकारी कर्मचारी आचार नियम १९८१ को धारा १० अन्तर्गत सरकारी कर्मचारीहरूमाथि पूर्ण प्रतिवन्ध लगाएको हो। नोटिफिकेशनअनुसार सरकारी कर्मचारीहरूले सरकारको अनुमति बिना आफ्नो नाममा तथा कुनै क्षद्मनाममा सामाजिक सञ्जालमा सरकारको योजना र कार्यक्रममाथि कुनै पनि प्रकारको प्रतिक्रिया जनाउन पाउनेछैन।

सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी र हाम्रो सिक्किम पार्टीले चाँड़ो सरकारले विशेष विधानसभा सत्र डाकेर यस अधिसूचनामा संशोधन गरी संविधानले मौलिक अधिकारको रुपमा सरकारी कर्मचारीहरूलाई प्रदान गरेको अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरेको छ। यदि सरकारले छिट्टै यो पहल नगरेको खण्डमा राज्यमा फेरि एकपल्ट विरोधको लहर उठ्ने बताउँदै सरकारले जति छिटो पहल गर्छ त्यतिनै सरकारी कर्मचारीहरू साथै सरकार स्वंयको पनि हितमा हुने केबी राईको भनाइ रहेको छ। यसको साथै यदि सरकारले चाँड़ै ठोस पहल नगरेको खण्डमा उनले सिक्किम रिपब्लिकन पार्टी र हाम्रो सिक्किम पार्टीले कड़ा कदम चाल्ने चेताउनी पनि दिएका छन्। उनको भनाइनुसार एसकेएम सरकारले यो विवादास्पद अधिसूचना जारी गरेर सरकारी कर्मचारीहरूलाई दास जस्तो बनाएको छ। पूर्वको सरकारमा यसरी सरकारी कर्मचारीहरूमाथि विभिन्न प्रकारले अन्याय गरिएकोले नै सिक्किमे जनताले परिवर्तनको रुपमा वर्तमान सरकारलाई ल्याएको बताउँदै तर, यस सरकारले पनि यस्तै कार्य गरे सिक्किमे जनता विरोधमा उत्रने राईको भनाइ रहेको छ।