दार्जीलिङ: ‘चिया श्रमिकहरूले आफ्नो घर-जमीनको पर्जापट्टा सन् २०११ को अधिसूचना अनुरूप सरकारले दिने हो की!’ भन्ने श्रमिक नेता जतन राईले आशंका जनाएका छन्। उनले भने, ‘गत केही दिन अघिदेखि मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी र जीटीएका मुख्य कार्यपाल अनित थापाबीचको भेटवार्तापछि चिया श्रमिकहरूले आफ्नो घर-जमीनको पर्जापट्टा पाउने मिडियाहरूमा छाइरहेको छ। सरकार साथै विभागीय अधिकारीद्वारा यस विषयमाथि कुनै प्रकारको अधिसूचना आजसम्म जारी नगरिएको हुँदा सन्देह गर्ने ठाउँ रहेको छl’ यसै सिलसिलामा जतन राईले भने, ‘नेताहरूले गरेको भूलको भर्पाइ चिया श्रमिकहरूले गर्दै आइरहेका छन्। दार्जीलिङ पहाडको इतिहासलाई पल्टाएर हेर्ने हो भने कुनै पनि राजनैतिक दलले आफ्नो प्रभूत्व कायम राख्न एंव नेताले आफ्नो प्रभाव यथवत राख्नलाई धेरै भूलहरू गरेका छन्l त्यसको भर्पाइ चिया श्रमिकहरूले गर्दै आइरहेका छन्l’ उनले अझ भने, ‘किनभने दार्जीलिङ पहाडको क्षेत्रफललाई नियालेर हेर्ने हो भने दार्जीलिङ पहाडको ७० प्रतिशत भूभागमा चिया बगानहरू फैलिएको छl त्यसकारण कुनै पनि राजनैतिक दल होस् अथवा नेताले भूल गर्छ भने त्यसको भर्पाइ चिया श्रमिकहरूले गर्नुपर्ने हुन्छl’ चिया श्रमिकहरूले पर्जापट्टा पाउनु भनेको ठूलो साथै राम्रो विषय रहेको उनको भनाइ छl

‘सन् १९४७ मा भारत स्वाधीन भएको केही पछि एउटा कानून पारित गर्ने काम भएको थियो अनि उक्त कानून अनुरूप नै चिया बगानक जमीनहरूलाई बाँध्ने काम गरेको थियो। त्यसपछि फेरि सन् १९५५ मा अर्को कानून पारित गर्ने काम भयो, जसले सर्वसाधारणलाई धेरै फाइदा पुग्ने प्रावाधानहरू रहेको छ’, जतन राईले भने। राज्य सरकारले सन् २०११ मा एक अधिसूचना जारी गरेको बताउँदै उनले भने, ‘जसमा दार्जीलिङ जिल्लामा पनि उक्त अधिसूचना जारी गरिएको थियो। जारी गरिएको अधिसूचनामा अल्पसंख्यक समुदायहरू जसको कुनै जमीन छैन, उनीहरूलाई पाँच डेसिमल जमीनको पर्जापट्टा दिने काम गरेको थियोl अहिलेसम्म दुई लाख भन्दा धेर मानिसहरूले पाँच डेसिमल जमीनको पर्जापट्टा पाइसकेका छन्l’ यसमा पर्जापट्टा पाउनेहरू बङ्गलादेशी शरणार्थीहरू रहेको राईले दावी गरेका छन्l उनले भने, ‘अहिले जीटीए क्षेत्रका विभिन्न चिया बगानहरूमा जमीनको पर्जापट्टाको विषय लिएर सर्भे गर्ने कार्यहरू भइरहेका छन्l तर यसमा सोच्ने विषय सरकार साथै विभागीय अधिकारीहरूद्वारा कुनै अधिसूचना जारी भएको छैनl’