टीआरआई समाचार

नयाँ दिल्ली: सांसद राजु बिष्टले सोमबार (१३ फरवरी) दार्जीलिङ जीटीए क्षेत्रमा पञ्चायत चुनावको माग उठाएका छन्l यसबारेमा उनले विज्ञप्ति जारी गरेर भनेका छन्, ‘१६ वर्षदेखि संवैधानिक रूपले ग्यारेण्टीप्राप्त धरातलीय स्तरको प्रशासनिक प्रणालीबाट कसरी वञ्चित राख्दै हाम्रो दार्जीलिङ र कालेबुङ पहाड़ी जिल्लाहरूलाई पश्चिम बङ्गाल सरकारले २००६ देखि पञ्चायतबिना चलाइराखेको छl यसको परिणामस्वरूप हाम्रो क्षेत्र विकासदेखि वन्चित रहेको र केन्द्रीय सरकारका कैयौँ योजनाहरू हाम्रो क्षेत्रका जनतासम्म यथोचित ढङ्गले पुग्न नसकेको बताएँ। यसैले गर्दा हाम्रा क्षेत्रका जनता आजसम्म सामान्य अनि बुनियादी सुविधाहरू जस्तै सड़क, स्वच्छ पिउने पानी, स्कूल, स्वास्थ्य सेवा अनि सबै सरकारी योजनाहरूबाट वञ्चित छन्l’

टीएमसी सरकारले पञ्चायत चुनावहरू नगराएको साथै दार्जीलिङ र कालेबुङ पार्वतीय जिल्लाहरूका लागि भनी आवन्टित पञ्चायत कोषको दुरुपयोग गरिरहेको आरोप  पनि सांसद राजु बिष्टले लगाएका छन्l उनले अझ भने, ‘त्यसैले केन्द्रीय सरकारले १४औँ अनि १५औँ वित्त आयोगअन्तर्गत पहाड़हरूमा पञ्चायतका लागि भनि आवन्टित रकम अन्ततः रोकिदियो, अनि त्यसपछि गएर मात्रै पश्चिम बङ्गाल सरकारले क्षेत्रमा पञ्चायत चुनाव हरू गराउने घोषणा गरेको छ। अहिले पनि पश्चिम बङ्गाल सरकारले हाम्रो क्षेत्रमा लोकतन्त्रको घाँटी निमोठ्ने प्रयास गरिरहेको बारेमा संसदमा बताएँl’ उनीहरूले केवल २-स्तरीय पञ्चायत चुनावहरू गराउने दावी गरिरहेको बारेमा पनि कुरा उठाएको उनले बताएका छन्। ‘हाम्रो क्षेत्र र जनतालाई अझ पनि वञ्चित गर्नका लागि यसो गरिँदैछ किनकि २-स्तरीय पञ्चायत प्रणाली असंवैधानिक हो’, उनले विज्ञप्तिमा यसो भनेका छन्। 

उनले अझ यसो भनेका छन्, ‘मैले केन्द्र सरकारसँग जनताका भावनाको सम्मान गर्दै दार्जीलिङ र कालेबुङ जिल्लाहरूमा ३ स्तरीय पञ्चायत चुनाव हरू गराउने आदेश दिन अनुरोध गरेको छु। पश्चिम बङ्गाल सरकारले हामीलाई लामो समयदेखि हाम्रा मूलभूत अनि संवैधानिक अधिकारहरूबाट वञ्चित राखिएको छ। तसर्थ हाम्रो क्षेत्रप्रति गरिएका सबै भेदभावहरू विरुद्ध समस्त दार्जीलिङ पहाड़, तराई अनि डुवर्सका जनताले एक स्वरमा आवाज उठाउने म आह्वान  गर्दछुl’