कोलकाता: पश्चिम बङ्गाल सरकार र केन्द्र सरकारबीच बक्यौता रकमलाई लिएर लगातार विवाद भइरहेको छ। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले बारम्बार केन्द्रले आफ्नो बक्यौता नदिएको आरोप लगाएकी छिन्। जसका कारण राज्यले विभिन्न कल्याणकारी योजना कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन भन्ने उनको भनाइ छ। मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले बिहीबार हावडा जिल्लामा भएको जनसभामा भनिन्, ‘पहिले केन्द्रले हाम्रो सात हजार करोड रुपियाँको बक्यौता दिनुपर्छ, त्यसपछि हामी फेरि गर्नेछौं। मनरेगा योजनाको सात हजार करोड रुपियाँ केन्द्र सरकारले बक्यौता गरेको छ। केन्द्र सरकारले राज्यबाट सबै कर उठाउँछ, तर आवश्यक रकम राज्य सरकारलाई दिइरहेको छैन। त्यसैले पैसा दिनुहोस्, कुरा गरौंl’

पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले बिहीबार भनेकी छन्, ‘महात्मा गान्धी राष्ट्रिय ग्रामीण रोजगार ग्यारेन्टी ऐन (मनरेगा) अन्तर्गत राज्य सरकारको कुल केन्द्रीय बक्यौता हाल सात हजार करोड रुपियाँ छ। यस विषयमा केन्द्र सरकारले हामीलाई वञ्चित गरेकोमा मलाई दुःख लागेको छ। उनीहरूले कम्तिमा पनि केही पैसा दिएको भए मैले स्वीकार गर्ने थिएँ। म फेरि एक पटक केन्द्र सरकारलाई १०० दिने रोजगार योजनाको लागि कोष जारी गर्न अपील गर्दछु। कृपया गरिबहरूलाई उनीहरूको रोजगारीबाट वञ्चित नगर्नुहोस्l’

मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले दावी गरेअनुसार मनरेगा योजनाअन्तर्गत केन्द्रीय कोषबाट वञ्चित भए पनि राज्य सरकारले १० लाख मानिसहरूलाई रोजगार कार्ड दिएको छ। ‘रोजगार पत्र धारकहरूलाई रोजगारी प्रदान गरिएको छ’, मुख्यमन्त्रीले भनिन्, ‘देशमा ४० प्रतिशत रोजगारी घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ। तर पश्चिम बङ्गालमा रोजगारीको कुनै कमी छैन। हामीले १० लाखलाई रोजगारी दिएका छौंl’ आवास योजनाको बारेमा उनले भनिन्, ‘यो योजनाको पूरा श्रेय केन्द्र सरकारले लिन चाहन्छ। तर वास्तविकता यस्तो छ, यो योजनाअन्तर्गत केन्द्र र राज्य सरकार दुवैले योगदान गर्छन्l’ मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जीले अझ भनिन्, ‘उनी केन्द्रीय कोष जारी गर्न अनिच्छुक छन्। हामीले केन्द्रबाट पैसा पाएका छैनौं, तर पनि राज्य सरकारले गाउँमा सडक आफैं बनाउने छ। राज्यमा ग्रामीण सडक सञ्जालको विकासका लागि दुई हजार करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। यसका लागि योजना तयार पारिएको छl’ बङ्गालका केही ग्रामीण क्षेत्रमा भने सडक पुरै जीर्ण भएको हुनाले ती सडकहरू बङ्गाल सरकारले आफैं बनाइदिने मुख्यमन्त्रीले बताइन्।