गान्तोक: विधायक डीआर थापाले सिक्किम सरकारद्वारा सिक्किम विधानसभामा आज ल्याइएका प्रस्तावहरूलाई लिएर निकै कड़ा प्रतिक्रिया व्यक्त गरे। उनले प्रस्तावहरू ग्रहण गर्न ढिलो भएको र यसले कुनै ठोस काम गर्छ जस्तो लाग्दैन भनी बताएका छन्। उल्लेख्य, विधानसभाको एक दिवसीय सत्रमा आज सर्वोच्च अदालतले हालैमा एओएसएसको याचिकामाथि फसेला सुनाउॅंदै सिक्किमे नेपालीहरूमाथि गरेको टिप्पणीलाई लिएर प्रस्तावहरू पारित गरिएका छन्। उक्त प्रस्तावहरू कानून एवं संसदीय मामिला विभाग मन्त्री कुङ्गा निमा लेप्चाले राखेका थिए।

विधायक थापाले बहसमा भाग लिॅंदै सिक्किम र सिक्किमे जनतासॅंग सम्बन्धित अति संवेदनशील विषयहरूलाई लिएर सरकारले गम्भीरता नदेखाएको र सरकारले लापरवाहीपूर्वक काम गरेको आरोप लगाए। उनले हिजो सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन याचिकामाथि भएको सुनवाई अवधि पहिला भएका भूलहरूलाई सच्याउने ठूलो मौका रहेको, तर सरकारले आफ्ना कुराहरू नराखेको आरोप लगाए। उनले १३ जनवरी २०२३ मा आएको फसेलामा ‘सिक्किमे’ को परिभाषालाई खण्डित गरिएको छ भन्दै हिजो यो मुद्दा किन राखिएन भनी प्रश्न गरे। उनले ‘सिक्किमे’ शब्द सिक्किमको आत्मा रहेको र आत्मा बिना सिक्किमेहरू कसरी बस्ने भनी बताए।

उनले सिक्किमे नेपाली समुदायमाथि लागेको दाग हटाइएकोमा देशका प्रधानमन्त्री, गृह मन्त्री, राज्यका मुख्यमन्त्री, जेएसी तथा सिक्किमे जनताप्रति आभार व्यक्त गरे। उनले अहिले एउटा शरीरको भागको उपचार भएको, तर शरीर नै बिमार भएको छ भनी बताए। उनले जुन ‘सिक्किमे’ को परिभाषालाई खण्डित गरिएको छ, त्यसको सिक्किममाथि दूरगामी प्रभाव पर्नेछ भनी बताए। उनले ‘सिक्किमे’ को परिभाषा खण्डित गरिएको विषयमा सरकारको अडान स्पष्ट गर्न माग पनि गरे। उनले सरकारले ल्याएका प्रस्तावहरू अस्पष्ट रहेको बताउॅंदै यसमा संशोधन गरिनुपर्ने कुरा राखे। उनले अब सिक्किममा आईएलपी लागू गर्नु बाहेक अन्य कुनै उपाय नरहेको पनि बताए। उनले आउँदो सत्रहरूमा आईएलपी विषय पनि प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ भनी बताए।