गान्तोकः सिक्किम विधानसभाको एकदिवसीय अत्यावश्यक सत्रमा आज सुप्रीम कोर्टले हालैमा एउटा पाचिकामाथि फसेला सुनाउँदै सिक्किमे नेपालीहरूमाथि गरेको टिप्पणीलाई लिएर प्रस्तावहरू पारित गरिएका छन्‌। उक्त प्रस्तावहरू कानून एवं संसदीय मामिला विभाग मन्त्री कुङ्गा निमा लेप्चाले राखेका थिए भने पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन विभाग मन्ती बीएस पन्तले समर्थन जनाए। देशको सर्वोच्च अदालतले एसोसिएशन अफ्‌ ओल्ड सेटलर्स अफ्‌ सिक्किम (एओएसएस) ले आयकर छुटको माग गर्दै वर्ष २०१३ मा दर्ता गरेको याचिकामाथि गत १३ जनवरी, २०२३ मा फसेला सुनायो। फसेला एओएसएसको पक्षमा आएको छ। तर, उक्त फसेलाको अवलोकन भागमा विशेषगरि सिक्किमे नेपाली समुदायलाई नेपाली सरह सिक्किममा बसोबासो गर्ने विदेशी मूलका व्यक्तिहरू भनेर टिप्पणी गरिएको थियो, जसलाई लिएर विवाद शुरू भयो। यद्यपि, पस सन्दर्भमा दर्ता गरिएको पुनरावलोकन पाचिकामाथि सुप्रीम कोर्टले ८ फरवरीको दिन सुनवाई गर्दै उक्त आपत्तिजनक टिप्पणीहरू हटाउने स्पष्ट गरिसकेको छ।

कानून एवं संसदीय मामिला मन्त्री लेप्चाले आज सदनमा प्रस्तावहरू राख्रे क्रममा सिक्किमे नेपालीहरूमाथि गरिएको टिप्पणीलाई तथ्यात्मक र कानूनी रूपमा सही नरहेको बताए। फसेलामा यस्तो त्रुटिपूर्ण अवलोकनले सिक्किमे नेपाली समुदायको भावना र गरिमामा गहिरो चोट परेको छ भनी उनले बताए। पस कारण राज्यव्यापी रूपमा प्रतिवादहरू भएको कुरा पनि उनले सदनमा राखे। सिक्किमका जनताले सिक्किमे नेपाली समुदायमाथि गरिएको यस्तो टिप्पणीलाई हटाउनु पर्ने माग गरिरहेको पनि उनले बताए। पस अतिरिक्त, कानून मन्त्ली लेप्चाले ‘सिक्किमे’ को परिभाषालाई कुनै पनि स्थितिमा खण्डित हुन नदिन पनि सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए।

उनले उक्त विषयहरू भारत सरकार समक्ष राख्ने पहिलो प्रस्ताव सदनमा पेश गरे। पसैगरी, धारा ३७१ एफको आधारमा सिक्किमे जनताको विशिष्ट पहिचानको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न र सिक्किमे जनतालाई आश्वस्त गरिएको अधिकारहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने दोस्रो प्रस्ताव पेश गरे। उनले तेस्रो प्रस्तावको रूपमा ‘सिक्किमे’ को परिभाषा र सिक्किमे जनतालाई प्रदान गरिएको विशेष दर्जा/वर्गीकरण डाइल्युट गर्नु नपाउने कुरा राखे। उनले विशेष दर्जा, विशिष्ट पहिचान र वर्गीकरण सिक्किम विलयको समय भारत सरकारले सिक्किमे जनताप्रति गरेका प्रतिबद्धताहरू हुन्‌ भन्दै यसलाई स्वीकार अनि कायम राख्न भारत सरकारलाई अनुरोध गर्ने प्रस्ताव पेश गरे। उक्त प्रस्तावहरूमाथि सदनमा लामो बहसपछि सर्वसम्मतिद्वारा पारित गरियो। बहसमा सदनका सदस्पहरू डीआर थापा, उगेन ग्याछो भोटिया, एनके सुब्बा, केएस लेप्चा, वाईटी लेप्चा, राजकुमारी थापा, पवन चामलिङ, सोनाम भेन्चुङ्गपा, फरवन्ती तामाङ, डीटी भोटिया, पिन्चो नामग्याल लेप्चा तथा मन्त्रीद्वय लोकनाथ शर्मा र सोनाम लामाले भाग लिए। पछि मुख्यमन्त्री ‘प्रेमसिंह तामाङले सदनका सदस्यहरूले राखेका कुराहरूको जवाफ दिएका थिए।