कोलकताः पश्चिम बंगालमा सप दिने रोजगार ग्यारण्टी योजना (मनरेगा) पश्चात अब विद्यालयहरूमा मिड-डे मिलको फण्डिङ पनि रोकिने जोखिम देखिएको छ जसको मुख्य कारण बंगालमा मिड-डे मिल योजनाको निम्ति आवन्टित धनराशिको दुरूपगोय भइरहेका आरोपहरूबीच जाँच गर्न आइपुगेको केन्द्रिय टीमको रिपोर्टमा भ्रष्टाचारको दाबी।

उपरोक्त आशयको पुष्टि गर्दै केन्द्रिय शिक्षा मन्त्रालयको सूत्रले बताएको छ, बंगाल पुगेको केन्द्रिय टीमले एक हप्तासम्म विभित्र विद्यालयहरूको दौडाह गरेर स्थितिको जायजा लिएपछि गत मंगलवार सुम्पिएको आफ्नो रिपोर्टमा उल्लेख गरेको छ कि राज्यमा मिड-डे मिल योजनाको निम्ति आवन्टित धनराशिको ठूलो दुरूपयोग भएको छ। यसैकारणले क्यागलाई एउटा रिपोर्ट
पठाएर पश्चिम बंगालमा मिड-डे मिलको निम्ति आवन्टित धनराशिको अडिट गर्ने माग गरिएको छ। अब चाँडै ने सीएजीले यस सम्बन्धमा राज्य सरकारसित विस्तृत रिपोर्टको माग गर्ने भएको छ।

वरिष्ठ भाजपा विधायक एवं नेता प्रतिपक्ष शुभेन्द॒ अधिकारीले सोशल मिडीयामा एउटा तस्वीर शेयर गरेका थिए जसमा बीरभूम नरसंहारका पिड्डीतहरूलाई राज्य सरकारद्वारा मिड-डे मिल योजनाको फण्डबाट क्षतिपूरण राशि भुक्तान गरिएको देखिएको थियो। यस अतिरिक्त मुख्यमन्त्री ममता ब्यनर्जीका विभिन्न प्रशासनिक बैठकहरूको खर्च समेत मिड-डे मिल पोजनाबाट भुक्तान गरिएको आरोप लाग्दै आएको छ। यसैले राज्य सरकारको निम्ति समस्या बढ्न सक्छ। पदि यस योजनामा भ्रष्टाचार भएको पुष्टि भए सम्बन्धित अधिकारी, बीडीओ सहित अन्य अधिकारीहरूविरूद्ध आपराधिक धाराहरू अन्तर्गत कारबाही पनि शुरू हुनसक्छ। अर्कोतिर यस सम्बन्धमा केन्द्र सरकारले राज्यसित जवाफ माग्न सक्छ। उल्लेखनीय छ कि पश्चिम बंगालमा आवास योजना, ग्राम सडक योजना सहित अन्य केन्द्रिय योजनाहरूको फण्डको दुरूपगोय एवं नाम परिवर्तन गरेको आरोप ममता ब्यनर्जी सरकारमाथि

लाग्दै आइरहेको छ।