इस्लामको नाम आउनासाथ छिमेकी राष्ट्र पाकिस्तानको अनुहार आम भारतीयको अगाडि देखिन थाल्छ। तर, यहाँ चर्चा पाकिस्तानको होइन। इस्लाम संसारको दोस्रो ठूलो धर्म हो। विश्वमा इस्लाम धर्म मान्ने करिब १ अर्ब ८ करोड मानिस छन्, अर्थात् संसारको कुल जनसंख्याको करिब २४ प्रतिशतले इस्लाम धर्ममा विश्वास गर्छन्। उनीहरूको संसार धेरै ठूलो छ। पाकिस्तानको नाममा मात्र यस धर्मलाई आफ्नो दृष्टिकोण बनाउनु हुँदैन। एसिया, अफ्रिका र मध्यपूर्वमा फैलिएको संसारमा २६ इस्लामिक राष्ट्रहरू छन्।
यसमा धेरै उदार मानिने देशहरू छन्। यी देशहरू विश्वको अर्थतन्त्रको केन्द्र बनेका छन्। यहाँ भन्नुपर्दा आधिकारिक धर्म इस्लाम हो, तर अन्य धर्म मान्नेलाई पनि समान व्यवहार गरिन्छ। उनीहरुलाई आफ्नो धर्मको पालना गर्ने र आआफ्नो तरिकाले जीवनयापन गर्ने पूर्ण स्वतन्त्रता छ। यहाँ भारतसँग धेरै नजिक रहेको इस्लामिक देशको चर्चा भइरहेको छl विगतमा यहाँ कानून बनेपछि यो देशको चर्चा हुन थाल्यो। यस कानूनमा यहाँ बसोबास गर्ने विदेशीहरूलाई बढी धार्मिक स्वतन्त्रता र उनीहरूअनुसार बाँच्न पाउने स्वतन्त्रता दिइएको छ। यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ, यहाँ अविवाहित युवतीलाई पनि आमा बन्न दिइएको छ।
वास्तवमा, यहाँ संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) को चर्चा भइरहेको छ। यसले भर्खरै यहाँ बसोबास गर्ने गैर-मुस्लिम मानिसहरूका लागि ‘संघीय व्यक्तिगत स्थिति कानून’ बनाएको छ। यो कानूनको विश्वभर चर्चा भएको छ। यो कानूनमा यति धेरै उदारीकरण गरिएको छ, जसमा यसलाई युरोपको कुनै पनि देशसँग तुलना गर्न सकिन्छ। यसमा युएईमा बसोबास गर्ने गैरमुस्लिम सर्वसाधारणको विवाह, सम्बन्धविच्छेद, बाल संरक्षण, सम्पत्तिको अधिकार, इच्छापत्र आदि सम्बन्धमा निकै उदार दृष्टिकोण अपनाएको छ।
सबैलाई थाहा छ, यसको उदार नीतिको कारण दुबई विश्वको मानचित्रमा सबैभन्दा प्रमुख व्यापारिक शहरको रूपमा उभिएको छ। तर यो यसको पूर्वाधारका कारण मात्र नभएर अन्य विभिन्न नीतिका कारण भएको हो। यो नयाँ नियम यसै वर्ष १ फरवरी २०२३ देखि लागु हुने भएको छ। यो सुधार २७ नोभेम्बर २०२१ मा स्वीकृत भएको थियो। त्यसबेला यहाँका शेख स्वर्गीय बिन जायद अल नाह्यान थिए, जसले करिब ४० कानून परिवर्तन गरेका थिए। यसलाई अरब देशहरूको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो सुधारको रूपमा लिइएको छ। यी सुधारहरू किन आवश्यक थियो?
यूएईमा ठूलो संख्यामा प्रवासीहरू बस्छन्। यीमध्ये ठूलो जनसङ्ख्या गैर-मुस्लिमहरूको छ। यो सुधार अबु धाबीको पारिवारिक अदालतबाट शुरु भएको हो। यस अदालतले गैर-मुस्लिम दम्पतीलाई शरिया कानून बिना सम्बन्धविच्छेद वा विवाह गर्न अनुमति दिएको छ। इंग्ल्याण्ड र युरोपका धेरै देशहरूमा गैर-क्रिस्चियन मानिसहरूका लागि समान विवाह कानूनहरू छन्। यो कानून अहिले युएईका सातवटै इमिरेट्समा लागू भइसकेको छ। यो कानून लागु हुनुअघि युएईमा बस्ने गैरमुस्लिम मानिसले पनि शरिया कानूनको पालना गर्नुपर्ने थियो।
यो कानूनलाई क्रान्तिकारी परिवर्तन भनिएको छ। यसअनुसार अब युएईमा बस्ने कुनै पनि गैर-मुस्लिम युवतीले आफ्नो बाबु वा परिवारको सहमतिबिना २१ वर्षको उमेरमा विवाह गर्न सक्नेछिन्। यसअघि यस प्रकारको विवाहमा धेरै अवरोधहरू थिए। धेरै पुरुषहरू साक्षी हुनुपर्यो। अब भावी पति पत्नीको चाहना मात्रै महत्वपूर्ण छ। दुवैले चाहेमा विवाह गर्न सक्छन्। त्यसैगरी सम्बन्धविच्छेदको प्रक्रियालाई पनि सरलीकृत गरिएको छ। अब कुनै पनि गैर-मुस्लिम दम्पतीले आपसी सहमति वा ती मध्ये कुनै एकले सम्बन्धविच्छेदका लागि अदालत जान सक्नेछन्। यसअघि सम्बन्धविच्छेदका लागि निवेदकले विवाहका क्रममा आफ्नो पार्टनरले आफूलाई हानि पुर्याएको प्रमाणित गर्नुपर्ने थियो।
यी कानूनहरू कति उदार छन् भन्नेबारेमा यसबाट अनुमान लगाउन सकिन्छ। यसअघि युएईमा सन्तानको जन्मदर्ताका लागि विवाह वा आमा बुवाको जस्तै शपथपत्र दिनुपर्ने थियो। तर यसका नियमहरु निकै सहज बनाइएको छ। नानीको बाबुको नाम खुलाउन नचाहने अविवाहित आमाले पनि सन्तानको जन्म प्रमाणपत्रका लागि आवेदन दिन सक्नेछिन्।
त्यसैगरी, सम्पत्ति र अन्य कुराको हकसम्बन्धी नियमलाई पनि सहज बनाइएको छ। सम्बन्धविच्छेदको अवस्थामा, नानीहरूलाई संयुक्त हिरासतमा दिन सकिन्छ, जुन पहिले आमासँग मात्र थियो। त्यसैगरी गैरमुस्लिमको सम्पत्तिमाथिको अधिकारको नियमलाई पनि धेरै सरलीकृत गरिएको छ।
About Author
