पुनरावलोकन याचिका भारत सरकारको गृह मन्त्रालयद्वारा पनि दर्ता

NPIC-2022568544.jpg

गान्तोक: भारत सरकारको गृह मन्त्रालयले पनि सिक्किमका ओल्ड सेटलर्सलाई आयकर मामिलामा सुप्रीम कोर्टले सुनाएको फसेलाको सन्दर्भमा पुनरावलोकन याचिका दर्ता गरेको छ। गृह मन्त्रालयले आज लगातार तीनवटा ट्वीट गरेर यो जानकारी दिएको छ। गृह मन्त्रालयले ट्वीटमा एसोसिएशन अफ् ओल्ड सेटलर्स अफ् सिक्किम र अन्यहरूले २०१३ अनि २०२१ मा दर्ता गरेको दुईवटा याचिकालाई लिएर सुप्रीम कोर्टले गत १३ जनवरी, २०२३ मा सुनाएको फसेलाका केही अवलोकन र निर्देशनहरू विरूद्ध गृह मन्त्रालयले सुप्रीम कोर्टमा पुनरावलोकन याचिका दर्ता गरेको जानकारी गराएको छ। अर्को ट्वीटमा गृह मन्त्रालयले भनेको छ, भारत सरकारले सिक्किमेहरूको पहिचानको रक्षा गर्ने संविधानको धारा ३७१ एफ को पवित्रताको बारेमा आफ्नो अडान दोहोऱ्याएको छ, जसलाई कमजोर पार्नु हुँदैन। तेस्रो ट्वीटमा गृह मन्त्रालयले नेपालीहरू जस्तै सिक्किममा बसोबासो गर्ने विदेशी मूलका मानिसहरू भन्ने अवलोकन समीक्षा गरिनु पर्छ किनकि उक्त व्यक्तिहरू सिक्किमे मूलका नेपालीहरू हुन् भनी बताइएको छ।

About Author

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]

Advertisement