सिलगढी: सुप्रीम कोर्टले एउटा नयाँ निर्देशिका जारी गरेको छ।सो निर्देशिकाको अनुसार देशको प्रत्येक थानामा कैदी रूमदेखि लिएर आईसी अनि ओसीको रूममा पनि सीसीटीभी क्यामेरा अनिवार्य रुपमा जडान गर्न पर्नेछ। यसको साथै कम्तीमा पनि प्रत्येक थानामा ७ दिनको रेकर्डिंग हुन पर्नेछ। सुप्रीम कोर्टको यस निर्देशिका पछि वर्ष २०२१ मा राज्य सरकारले पनि प्रत्येक थानामा सीसीटीभी क्यामेरा लगाउनु अनिवार्य गरेको छ। यस निर्देशिका अनुसार सिलगढी मेट्रोपलिटन पुलिसको साथै दार्जिलिङ र कालेबुङ जिल्लाको प्रत्येक थानामा सीसीटीभी क्यामेरा लगाउनु शुरू गरेको छ। राज्य सरकारले सुप्रीम कोर्टको निर्देशिकालाई गम्भीरतासित लिइँदै अझ एउटा पहल गरेको छ। जस अन्तर्गत राज्य सरकारले थानाको डाटा स्टोरेज अनि सीसीटीभीको हेरचाह गर्ने जिम्मेवारी एउटा गैर सरकारी संस्थालाई दिएको छ। यस विषयलाई लिएर आज उत्तरकन्यामा जलपाइगढी डिभिजनल कमिश्नर एआर बर्धनले सिलगढी मेट्रोपलिटन पुलिसको कमिश्नर, दार्जिलिङ र कालेबुङको एसपी सित बैठक गरे।
बैठक पछि जलपाइगठी डिभिजनल कमिश्नर एआर बर्धनले भने, सुप्रीम कोर्टको निर्देशमा राज्यको प्रत्येक थानाको आईसी, ओसी अनि लकअप रूममा सीसीटीभी क्यामेरा लगाउने काम पूरा भइसकेको छ। तर लगाइएको क्यामेरा अत्याधुनिक नभएकोले सिलगढी, दार्जिलिङ अनि कालेबुङमा अत्याधुनिक सीसीटीभी क्यामेरा लगाउने काम अब चाँडै शुरू हुनेछ। यसैगरी, सीसीटीभी क्यामेरा वाईफाई- मार्फत चल्ने भएकोले कहिले काहीं सीसीटीभी क्यामेरा बन्द हुने गर्दछ तर पुलिस कर्मीलाई यसबारे थाहा हुँदैन। यस कारणले उत्तर कन्यामा एउटा गैर सरकारी संस्थाको कार्यालय खोल्ने तयारी चलिरहेको तिनले बताए। कार्यालय खुलेपछि संस्थाका कर्मीहरूले प्रत्येक थानाको सीसीटीभी अनि डाटालाई सुरक्षित राख्न सक्नेछ।