गान्तोकः सिक्किमको प्रमुख विपक्षी पार्टी सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट (एसडीएफ) ले १९७५ मा भएको सिक्किम-भारत विलयलाई पुनर्जीवित गरिनु पर्छ भन्ने अडान राखेको छ। सिक्किमका ओल्ड सेटलर्सलाई आयकर छुट मामिलामा सुप्रीम कोर्टले सुनाएको निर्णयमाथि आफ्नो प्रतिक्रिया दिँदै एसडीएफले यस्तो अडान राखेको छ। एसडीएफका मुख्य प्रवक्ता एमके सुब्बाले इन्दिरा बाइपासस्थित एसडीएफ मुख्यालयमा आज आयोजित एक संवाददाता सम्मेलनमा ओल्ड सेटलर्सलाई आयकर मामिलामा आएको निर्णयमा सिक्किमे नेपालीहरूमाथि लागेको विदेशीको दागको निम्ति वर्तमान एसकेएम सरकारलाई दोषी ठहर गरे। उक्त मामिलाले सिक्किमे नेपालीहरूमाथि विदेशीको कलंक लाग्नु मात्र होइन, तर सिक्किमका अन्य मूल निवासीहरूको भविष्य पनि असुरक्षित बनाइदिएको उनले दाबी गरे।

उनले न्यायालयमा पहिलोपल्ट धारा ३७१ एफ को हार भएको छ भनी बताए। यस मामिलामा सुप्रीम कोर्टको निर्णयपछि अब सिक्किममा भारतको संविधानको अनुच्छेद १४ सिक्किममा लागू भएको बताए। उनले आरसी पौड्यालको केसमा पनि अनुच्छेद १४ सिक्किममा लागू भएको थिएन, तर अब लागू भएको दाबी गरे। उनले देशमा विशिष्ट पहिचान बोकेर बाचेका सिक्किमेहरू पनि अब अन्य भारतीय नागरिकहरू सरह समान बनेको बताए।

मुख्य प्रवक्ता सुब्बाले सिक्किम-भारत विलयको समय गरिएका सम्झौताहरू अनि दिइएका वचनहरू धमिलिँदै गइरहेको आसय व्यक्त गरे। यस कारण अब १९७५ मा भएको विलयलाई पुनर्जीवित गरिनु पर्छ भन्ने उनले एसडीएफको अडान राखे। उनले अब सिक्किम यसरी अगाडि बढ्न सक्दैन भन्दै विलयमाथि समीक्षा हुनुपर्छ र यसलाई पुनर्जीवित गरिनु पर्छ भनी बताए। उनले एसकेएम सरकार विफल बनेको कारण सुप्रीम कोर्टमा सिक्किमे नेपालीहरू विरूद्ध यस्तो निर्णय आएको आरोप लगाए। यस कारण राज्यका मुख्यमन्तीले नैतिकताको आधारमा आफ्नो पद त्याग गर्नुपर्छ भनी उनले माग राखे। यसैगरी, राज्यका कानून मन्त्रीले पनि पदबाट राजीनामा दिनु पर्ने माग राखे। उनले सिक्किमको माहोल बिग्रेर जाँदैछ भन्दै केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्नु पर्ने पनि माग राखे।