नयाँ दिल्ली: केन्द्रीय वित्त एवं करपोरेट कार्य मन्त्री श्रीमती निर्मला सीतारमनद्वारा बुधबार १ फरवरीमा संसदमा केन्द्रीय बजेट २०२३-२४ पेश गर्दै देशका परिश्रमी मध्यमवर्गलाई लाभ पुऱ्याउने उद्देश्यका साथ व्यक्तिगत आयकरको सम्बन्धमा ५ प्रमुख घोषणा गरियो। यी घोषणाहरू छूट, कर संरचनामा परिवर्तन, नयाँ कर व्यवस्थामा मानक छूटको लाभको विस्तार सर्वोच्च सरचार्ज दरमा कटौती तथा गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारीको सेवानिवृत्तिपछि अवकाश नगदीकरणमाथि कर छूटको विस्तारसित सम्बन्धिच छ र यसले कामकाजी मध्यम वर्गलाई ठोस लाभ प्राप्त हुनेछ।
छूटका सम्बन्धणा आफ्नो पहिलो घोषणामा उनले नयाँ कर व्यवस्थामा छूट सीमालाई बढाएर सात लाख रुपियाँ बनाइन्, जसको अर्थ नयाँ कर व्यवस्थामा सात साथ रुपियाँसम्म आमदानी हुने व्यक्तिले कुनै कर भुक्तान गर्नुपर्ने छैन। वर्तमानमा पाँच लाख रुपियाँसम्मको आय हुने व्यक्तिले पुराना तथा नयाँ दुवै कर व्यवस्थामा कुनै कर भुक्तान गर्दैनन्। मध्यम वर्गीय व्यक्तिहरूलाई राहत प्रदान गर्दै उनले स्लेबको सङ्ख्या घटाएर ५ बनाउने तथा कर छूट सीमा बढाएर ३ लाख बनाउनुले नयाँ व्यक्तिगत आयकर व्यवस्थामा कर संरचनामा परिवर्तनको प्रस्ताव पनि पेश गरिन्। नयाँ कर दर निम्न प्रकार छन्:
कूल आय (रुपियाँ) दर (प्रतिशत)
०-३ लाखसम्म शून्य
३-६ लाखसम्म ५
६-९ लाखसम्म १०
९-१२ लाखसम्म १५
१२-१५ लाखसम्म २०
१५ लाखभन्दा धेरै ३०
यो नयाँ व्यवस्थामा सबै करदाताले ठूलो राहत पाउनेछन्। नौ लाख रुपियाँसम्मको वार्षिक आय हुने व्यक्तिले केवल ४५ हजार रुपियाँ भुक्तान गर्नुपर्नेछ। यो उसको आयको केवल ५ प्रतिशत हो। यो त्यस राशि, जुन भुक्तान गर्न आवश्यक छ, अर्थात् ६० हजार रुपियाँमा २५ प्रतिशतको कटौती हो। यसै गरी १५ लाख रुपियाँ आय हुने व्यक्तिले केवल १.५ लाख रुपियाँ उसको आयको १० प्रतिशत भुक्तान गर्न आवश्यक पर्नेछ, जुन १,८७,५०० रुपियाँको वर्तमान देयताभन्दा २० प्रतिशत कम्ति हो।
बजेटको तेस्रो प्रस्तावले वेतनभोगी तथा पारिवारिक पेन्सनभोगीसहित पेन्सनभोगीहरूलाई धेरै राहत प्रदान गर्दछ, कारण वित्त मन्त्रीले मानक कटौतीको लाभ नयाँ कर व्यवस्थालाई विस्तारित गर्ने प्रस्ताव पेश गरिन्। १५.५ लाख रुपियाँ वा यसभन्दा धेरै आय हुने प्रत्येक वेतनभोगी व्यक्तिलाई यस प्रकार ५२,५०० रुपियाँको लाभ हुनेछ। वर्तमानमा केवल ५० हजार रुपियाँको मानक कटौती वेतनभोगी व्यक्तिहरू तथा १५,००० रुपियाँसम्मको पारिवारिक पेन्सनबाट कटौतीको पुराना व्यवस्था अन्तर्गत अनुमति छ।
व्यक्तिगत आयकरको सम्बन्धणा आफ्नो चौथो घोषणाको अंशका रूपमा, वित्त मन्त्री सीतारमणले २ करोड रुपियाँभन्दा धेरैको आयका लागि नयाँ कर व्यवस्थामा सर्वोच्च सरचार्ज दरलाई ३७ प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशत गर्ने प्रस्ताव पेश गरिन्। यसको परिणामस्वरूप अधिकतम कर दर वर्तमान ४२.७४ प्रतिशत, जुन विश्वमा सर्वाधिक छ, यसबाट घटेर ३९ प्रतिशतमा आउनेछ। तथापि, यसका लागि सरचार्जमा कुनै परिवर्तन गरिएको छैन। जसले यस आय समूहमा पुराना कर व्यवस्थाको विकल्प रोज्ने छन्।
पाँचौं घोषणाका रूपमा, बजेटमा सरकारी वेतनभोगी वर्गका अनुरूप गैर सरकारी वेतनभोगी कर्मचारीको सेवानिवृत्तिमा २५ लाख रुपियाँको अवकाश नगदीकरणमाथि कर छूट सीमा विस्तारको प्रस्ताव राखिएको छ। वर्तमानमा अधिकतम राशि ३ लाख रुपियाँ छ जसमाथि छूट प्रदान गर्नसकिन्छ। बजेटमा नयाँ आयकर व्यवस्थालाई डिफल्ट कर व्यवस्था बनाउने प्रस्ताव राखिएको छ, तथापि, नागरिकले पुराना कर व्यवस्थाको लाभ उठाउने विकल्प उपयोग गरिरहन सक्नेछन्। –पीआईबी