गान्तोक: आयकर छूट मामिलामा सुप्रीम कोर्टले सुनाएको फसेलामा सिक्किमे नेपालीहरू विदेशी हुन् भन्ने कुरा प्रतिबिम्बित भएपछि राज्यका बहुसंख्यक समुदायले यस फसेलाको कड़ा विरोध जनाएको छ। आगामी ३१ जनवरीको दिन राज्यव्यापी रूपमा ऱ्याली निकाल्ने निर्णय लिइएको छ। सिक्किमे नेपालीहरूमाथि लागेको विदेशीको कलंक विरूद्ध भावी कदमहरू उठाउन वरिष्ठ नागरिक टीएन ढकालको अध्यक्षतामा जोइन्ट एक्शन कमिटी पनि गठन गरिएको छ। आज आयोजित एक पत्रकार सम्मेलनमा कमिटीका अध्यक्ष ढकालले प्रेस क्लबमा ओल्ड सेटलर्सले आयकर छुटको माग गर्दै सुप्रीम कोर्टमा दर्ता गरेको एउटा याचिकामा सुप्रीम कोर्टले फसेला सुनाएको र त्यस फसेलामा सिक्किमे नेपालीहरूलाई विदेशीको संज्ञा दिएकोमा कड़ा विरोध जनाए। यस अघि कमिटीका महासचिव केशव सापकोटा यो कमिटी पूर्ण रूपमा अराजनीतिक संगठन रहेको र यसको एउटै उद्देश्य भनेको सिक्किमे नेपालीहरूमाथि लागेको विदेशीको कलंक मेटाउनु रहेको स्पष्ट पारे। उनले यो दाग मेटाउन कमिटीले सुप्रीम कोर्टमा समीक्षा याचिका दर्ता गर्ने र आफ्नो लक्ष्य हासिल नगरेसम्म संगठन निरन्तर अगाडि बढिरहने बताए। सरकारले आपातकालीन विधानसभा सत्र बोलाएर यो दाग हटाउने दिशामा पहल गर्नुपर्छ भनी उनले बताए। यसरी नै याचिकाकर्ताहरूले पनि आफ्नो भूल स्वीकार गरेर आफ्नो भूल सुधार गर्ने काम गर्नुपर्छ भनी उनले बताए। यस विषयमा सत्तारूढ़ एसकेएम पार्टीले दिएको स्पष्टीकरणलाई पनि महासचिव सापकोटाले खारेज गरे। यसैगरी, ओल्ड सेटलर्सले आफ्नो याचिकामा संशोधन गरेर सिक्किमे नेपालीहरू विरुद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी हटाएका थिए भन्ने कुरा पनि गलत रहेको ठहर गरे। यदि संशोधन गरेको भए सुप्रीम कोर्टको फसेलामा त्यो कुरा कसरी प्रतिबिम्बित भयो भनी उनले प्रश्न गरे यस कुरामा ओल्ड सेलर्सले सिक्किमे जनतालाई दिग्भ्रमित गरिरहेको उनले आरोप लगाए। कमिटीका प्रतिनिधि डा. राजु गिरीले यो मुद्दालाई सड़कदेखि संसदसम्म उठाउनु पर्छ भन्दै सम्बन्धित नागरिकहरूलाई अगाड़ि बढ्न आह्वान गरे। उनले यो मुद्दालाई अब तार्किक निष्कर्षमा पुयाउनु पर्छ र भावी पीढ़ीलाई विदेशीको दाग लिएर बाच्न दिनु हुँदैन भनी बताए।यसरी नै जेके भोटियाले नेपाली भाषालाई सिक्किमको छोग्यालले रोयल भाषा भनेर घोषणा गरेका थिए भने सिक्किमे नेपालीहरू कसरी विदेशी भए भनी बताए । उनले सिक्किमे नेपालीको अस्तित्व रहेन भने भोटिया र लेप्चा पनि सुरक्षित रहन नसक्ने बताए। उनले सुप्रीम कोर्टको फसेलामा संशोधन गर्न राज्य सरकारले पहल गर्नुपर्छ भनी बताए।