सन् २०१९ मा लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश (युटी)को दर्जा प्राप्त भयो। त्यसयता लद्दाखलाई संविधानको छैठौं अनुसूचीमा समावेश गर्ने मागले गति लियो। यही मागलाई लिएर सर्वाधिक लोकप्रिय चलचित्र ‘थ्री इडियट्स’का फुन्त्सोक वाङ्डु यथार्थ जीवनका प्रख्यात शिक्षाविद् तथा समाजसेवी सोनाम वाङ्चुक अनशनमा छन्। आफू ‘गृह बन्दी’ भएको समाचार उनले सोसियल मिडियामा जारी गरेका छन्l कांग्रेस नेता जयराम रमेशले ‘भारत जोडो यात्रा’ मा यही माग दोहोर्याए। यस महिना आएको लद्दाख अटोनोमस (स्वायत्त) हिल डेभलपमेन्ट काउन्सिल (एलएएचडीसी) को परिणाममा कांग्रेसले जित दर्ता गरेको छ। कांग्रेसका वरिष्ठ नेता तथा काउन्सिलका विपक्षी नेता टी. नामग्यालले लद्दाखका जनताले यस क्षेत्रमा रोजगारी, भूमि र संस्कृतिको रक्षा गर्न संविधानको छैठौं अनुसूची लागू गर्न चाहेको बताए। विगत एक वर्षदेखि लद्दाखमा चारवटा महत्वपूर्ण मागलाई लिएर धेरै प्रदर्शनहरू भएका छन्। यी मध्ये लद्दाखलाई संविधानको छैठौं अनुसूचीअन्तर्गतको अधिकार मुख्य माग हो। यहाँका भाजपा सांसद जम्याङ नामग्यालले पनि २०२१ को दिसम्बरमा यही माग गरेका छन्। अर्थात्, भाजपादेखि कांग्रेस र स्थानीय तहमा यसमा एकमत छ। त्यसो भए लद्दाखलाई संविधानको छैठौं अनुसूचीमा किन समावेश गरिएन? आखिर छैठौं अनुसूचीमा त्यस्तो के छ जसको चर्को माग भइरहेको छ।

छैटौं अनुसूचीमा संविधानको धारा २४४(२) र धारा २७५(१)अन्तर्गत विशेष व्यवस्था छl छैटौं अनुसूचीका विषयहरू असम, मेघालय, त्रिपुरा र मिजोरम राज्यहरूमा आदिवासी क्षेत्रहरूको प्रशासन हुन्। बर्दलोई समितिको सिफारिसमा यो कार्यतालिका संविधानमा समावेश गरिएको हो। छैठौं अनुसूचीमा आदिवासी क्षेत्रमा स्वायत्त जिल्ला बनाउने व्यवस्था छ। यी जिल्लाहरूले राज्यभित्र विधायिकी, न्यायिक र प्रशासनिक स्वायत्तता पाएका छन्। यी जिल्लाको सिमाना बढाउने वा घटाउने अधिकार राज्यपाललाई छ। एक जिल्लामा विभिन्न जनजाति भएमा धेरै स्वायत्त जिल्लाहरु बन्न सक्छन्।

प्रत्येक स्वायत्त जिल्लामा स्वायत्त जिल्ला परिषद् (अटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल- एडीसी) बनाउने व्यवस्था छ। एडीसीमा अधिकतम पाँच वर्षको कार्यकालका साथ ३० सदस्य हुनसक्छ। यस परिषद्लाई भूमि, वन, जल, कृषि, गाउँपालिका, स्वास्थ्य, सरसफाइ, गाउँ तथा नगर तहको पुलिस व्यवस्था, पैतृक, विवाह तथा सम्बन्ध विच्छेद, सामाजिक प्रथा र खानीलगायतका ऐन–नियम बनाउने अधिकार छ। यस सन्दर्भमा एक मात्र असमको बोडोल्याण्ड टेरिटोरिअल् काउन्सिल जसमा ४० भन्दा बढी सदस्यहरू छन् र जसमा ३९ वटा विषयमा कानून बनाउने क्षमता छ। छैठौं अनुसूचीअन्तर्गत यी राज्यहरूका यी क्षेत्रहरूमा अटोनोमस (स्वायत्त) काउन्सिल रहेको छ: असमको दिमा हासाओ, कार्बी अङ्गलोङमा  बोडोल्याण्ड टेरिटोरिअल् काउन्सिल, मेघालयमा  खासी हिल्स, जयन्तिया हिल्स, गारो हिल्स, मिजोरमा डज, लाइ, हिट अनि त्रिपुरामा आदिवासी क्षेत्रमा यस्तो व्यवस्था रहेको छl