सिलगढी: गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले जीटीए सम्झौताबाट आफ्नो हस्ताक्षर फिर्ता लिएको छ। हस्ताक्षर फिर्ता लिने निर्णय पार्टीले शुक्रबार केन्द्र र प्रदेश सरकारहरूलाई लिखित रूपमा पठाएको थियो। पार्टीका महासचिव रोशन गिरीले पत्रकार सम्मेलनमा सो कुरा बताएका हुन्। उनले जीटीए गोर्खाको विकासका लागि बनेको दाबी गरे। तर यतिका वर्षमा पनि उनले गोर्खाको विकासका लागि कुनै काम गरेनन्। त्यही भएर यो निर्णय लिइएको हो। उल्लेखनीय कुरा के छ भने, यो सम्झौता १८ जुलाई २०११ मा केन्द्र, राज्य र गोरखा जनमुक्ति मोर्चाबीच सिलगढीको पिन्टेल गाउँमा हस्ताक्षर गरिएको थियो। पछि यो जीटीए सम्झौता कानूनमा परिणत भयो। यस्तो अवस्थामा हस्ताक्षर फिर्ता लिँदा के असर पर्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ। तर, रोशन गिरीले भने, “हामीले हस्ताक्षर फिर्ता लिएर हाम्रो समर्थन फिर्ता लिएका छौं। जीटीएको भविष्य पूर्ण रूपमा केन्द्र र राज्य सरकारको निर्णयमा निर्भर हुनेछ।”