गान्तोक। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्वाधीन केन्द्रको मोदी सरकारले विगत आठ वर्षमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुधार एवं पूर्वाधार विकासमा ठूलो माइलखुट्टी पार गरेको छ। सरकारले आफ्नो कार्यकालको शुरूदेखि नै स्वच्छता तथा जनस्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर गम्भीरताका साथ स्वच्छता अभियानलाई बढ़ावा दिँदै आएको छ भने देशव्यापी रूपमा एम्स अस्पतालहरूको स्थापना, विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाहरूको शुरूवात साथै यसलाई कड़ाईका साथ सबै राज्यहरूमा लागू गरेर स्वास्थ्य सुविधालाई समाजको अन्तिम व्यक्तिसम्म पुऱ्याउन सक्षम बनेको छ। यस अतिरिक्त कोविड महामारीको प्रकोप र स्थितिको गम्भीरतालाई ध्यानमा राखेर केन्द्र सरकारले स्वास्थ्य बजेटमा पनि रेकर्ड बढ़ोत्तरी गर्नका साथै देशव्यापी स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई दुरूस्त बनाउन सफल बनेको कुरा प्रेषित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
सिक्किम जस्तो सानो अनि प्रायजसो पूर्वाधार विकासको निम्ति केन्द्रमाथि निर्भर रहेको राज्यमा विगत आठ वर्षमा केन्द्रिय योजनाहरूमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार आएको छ। उदाहरणको रूपमा वर्तमानमा मात्र अल्पसंख्यक मामिला मन्त्रालयको प्रधानमन्त्री जन विकास कार्यक्रम अन्तर्गत लगभग १४९ करोड़को लागतमा ३०० पलङयुक्त सिङ्ताम जिल्ला अस्पताल, ५६.२ करोड़को लागतमा १०० पलङयुक्त सोरेङ जिल्ला अस्पताल, उत्तर सिक्किमको फेन्सोङ, रामथाङ, तिन्भोङ अनि सुफोमा प्राथमिक स्वास्थ्य उप-केन्द्र निर्माण, पश्चिम सिक्किमको कर्जी अनि पूर्व सिक्किमको खाम्दोङमा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रको निर्माणको निम्ति धनराशि आवण्टन भइसकेको छ। यस अतिरिक्त आयुष्मान भारत योजना अन्तर्गत राज्यका १२७ वटा ब्लकहरूमा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरहरूको स्थापना गरिएको छ भने आयुष मन्त्रालय अन्तर्गत राज्यमा १८ वटा हेल्थ एण्ड वेलनेस सेण्टरहरू स्थापित भइसकेका छन्। सोही प्रकारले राष्ट्रिय स्वास्थ्य मिशनले पनि सिक्किमको स्वास्थ्य व्यवस्थालाई दुरूस्त बनाउनमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको छ। सोही प्रकारले, कोरोनाकालमा राज्यको स्वास्थ्य पूर्वाधारमा थप बढ़ोत्तरी गर्दै भीआरडीएल प्रयोगशालाको स्थापना, एसटीएनएमलगायत चारवटा जिल्ला अस्पतालमा अक्सिजन प्लाण्टको स्थापना, पीएम केयर्स अन्तर्गत राज्यका अस्पतालहरूमा भेन्टिलेटरहरूको संख्यामा बढ़ोत्तरी जस्ता पहलले राज्यको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन भाजपा सरकारको प्रतिबद्धतालाई दर्शाउँदछ।

अर्कोतिर, स्वास्थ्य क्षेत्रमा केन्द्र सरकारद्वारा शुरू गरिएका विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाले राज्यवासीलाई व्यक्तिगत रूपमा ठूलो लाभ पुगिरहेको छ। वर्तमानमा राज्यका ५० हजारभन्दा अधिक गरीब जनता आयुष्मान भारत योजनाको दायरामा अन्तर्भुक्त भएका छन् जस अन्तर्गत प्रतिवर्ष पाँच लाखसम्मको उपचार खर्च सोझै केन्द्र सरकारले बेहोर्दै आएको छ। यसै गरी राज्यमा स्थापित तीनवटा जनऔषधि केन्द्रहरूमा जनताले ५० देखि ९० प्रतिशतसम्म छुटका साथ जेनेरिक औषधि प्राप्त गरिरहेका छन्। यसै गरी गर्भवती महिलाहरूले प्रधानमन्त्री मातृ वन्दना योजना अन्तर्गत पोषण आहारको निम्ति पाँच हजार रुपियाँको एकमुष्ठ रकम प्राप्त गरिरहेका छन्। अन्तमा कोरोनाविरूद्ध केन्द्र सरकारको सर्ववृहत टीकाकरण अभियानबाट राज्यका शत प्रतिशत जनताले लाभ पाइसकेका छन्। हुन त स्वास्थ्य क्षेत्र राज्य सरकारको अधीनमा रहे तापनि उपरोक्त सबै तथ्यहरूबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि सिक्किम जस्तो सानो राज्यको स्वास्थ्य व्यवस्था सञ्चालन गर्न केन्द्रिय योजनाहरूले ठूलो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छ।