गान्तोकः सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रण्ट (एसडीएफ) पार्टीले हिजो पोकलोक- कामराङ निर्वाचन क्षेत्रमा जिल्ला एवं पुलिस प्रशासनको लापरवाहीका कारण हिंसाको घटना भएको आरोप लगाएको छ। एसडीएफले सिक्किममा कानून-व्यवस्था पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको आरोप लगाउँदै राज्यमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्नुपर्ने माग पनि गरेको छ। एसडीएफ प्रवक्ता जेबी दर्नालले एसडीएफ पार्टीको सिक्किम बचाउ अभियान अन्तर्गत हिजो पोकलोक- कामराङ निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम प्रस्तावित रहेको र उक्त कार्यक्रमको निम्ति पुलिस प्रशासनबाट अगावे अनुमति लिने कार्य गरिएको जानकारी गराए । यस अतिरिक्त एसडीएफले कार्यक्रममा सम्भावित अप्रिय घटनालाई ध्यानमा राख्दै पुलिस प्रशासनलाई सुरक्षाको व्यवस्था गरिदिन बिन्ती पत्र पनि चढाएको थियो भनी उनी बताए। प्रशासनलाई सबै कुरा जनाएपछि प्रशासनले हेर्नु पर्ने थियो, तर नहेरेको प्रवक्ता दर्नालले एसडीएफ मुख्यालयमा आयोजित प्रेस सम्मेलन‌मा आरोप लगाए।

उनले हिजो सर्वप्रथम बिहान लगभग १० बजी देन्चुङ गोलाईमा एसकेएम कार्यकर्ताहरूले एसडीएफको वाहनमाथि ढुङ्गा प्रहार गरेको आरोप लगाए। ढुङ्गाले लागेर गाड़ीको ऐना फुटेको, वाहन पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएको, चोट लागेको पनि उनले बताए। प्रवक्ता दर्नालले देन्वुङको घटनापछि एसडीएफका तीन-चारजना कार्यकर्ता निखोज रहेको पनि उनले दाबी गरे। यसपछि बिहान ११ बजीदेखि दिउँसो लगभग २ बजीसम्म एसकेएम कार्यकर्ताहरूले बाटो रोकेर आसाळ्याङबाट आफुहरूलाई अगाडि बढ्न नदिएको उनले बताए। त्यसपछि, कार्यक्रम स्थलतिर जाने क्रममा पनि एसकेएम कार्यकर्ताहरूले गाड़ीहरूमा दुइ प्रहार गरेर निकै क्षति पुयाएको उनले आरोप लगाए। पुलिस प्रशासनलाई सम्भावित घटनाहरूको बारेमा अगावै सूचित गर्दा पनि सुरक्षा व्यवस्था नमिलाएकी उनले आरोप लगाए। घटनाको बारेमा जानकारी गराउँदा पनि पुलिस अधिकारीले आफ्नो क्षेत्र अधिकार पर्दैन भनेर बेवास्ता गरेको उनले बताए।

उनले यस्तो ताचा व्यवस्थाका कारण सिक्किममा बाहुबलको मनमानी चल्न थालेको छ भनी बताए। उनले पुतिसके छेउमा ढुङ्गा प्रहार गर्दा पनि पुलिस मूकदर्शक बनेको गम्भीर आरोप लगाए। उनले भने, प्रजातन्त्रमा बालको महत्व हुँदैन, तर एसकेएम सरकारमा कलमजीवी होइन फतमजीवीको बर्चस्व । पार्टी अध्यक्षते आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई सही बाटो देखाउनु पर्ने हो भन्दै उनले मुख्यमन्त्रीलाई कुर्सीमा बजे अधिकार नरहेको उनले बताए। उनले सिक्किममा कानून-व्यवस्था पूर्णरूपमा ध्वस्त भएको आरोप लगाउँदै राज्यमा राष्ट्रपति शासन लागू गर्नुपर्छ भनी माग गरे।