कालेबुङ: गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा (गोरामुमो) का अध्यक्ष विमल गुरुङ अलग राज्य गोर्खाल्याण्डको मागमा अडिग रहेको सोमबार (२३ जनवरी) नेताजी सुभाष चन्द्र बोसको जन्मजयन्तीकै दिन फेरि पनि स्पष्ट पारेका छन्l उनले आफ्नो अडानलाई स्पष्ट पार्दै १८ जुलाई २०११ मा केन्द्र सरकार राज्य सरकार र गोजमुमो माझमा भएको जीटीएको त्रिपक्षीय सम्झौतालाई फिर्ता लिने घोषणा गरेका छन्l अब अलग राज्य गोर्खाल्याण्डलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउन गोजमुमो र अजय एड्वार्ड्सको नेतृत्वमा रहेको हाम्रो पार्टीद्वारा भारतीय गोर्खाल्याण्ड सङ्घर्ष समिति कालेबुङमा गठन गरिएको छl यो समितिले गोर्खाल्याण्डको माग लिएर राष्ट्रिय स्तरमा कार्य गर्ने भएको छl

गोर्खाल्याण्डको लागि जीटीएलाई बाधा रहेको बताउँदै विमल गुरुङले यसलाई खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्l उनले भने, ‘जीटीए स्क्र्याब गर्नुपर्छl हस्ताक्षर गर्ने हामी हौँl हामी त्यो फिर्ता लिन चाहन्छौंl जीटीए खारेज गर्न हाम्रो रणनीति तयार गर्नेछौंl’ उनले ड्राफ्ट बनाएको बताएl सो ड्राफ्ट भारतका राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री केन्द्रीय गृहमन्त्री, पश्चिम बङ्गालकी मुख्यमन्त्री ममता ब्यानर्जी, भाजपाका राष्ट्रिय अध्यक्ष जे. पी नडडालाई पठाउने भएको छl अब गोर्खाल्याण्डको मागलाई राष्ट्रिय समितिले नेतृत्व गर्ने उनको भनाइ छl आउँदो महिना ५ फरवरीपछि तराई-डुवर्सको यात्रा शुरु गर्ने उनले बताएका छन्l

उल्लेखनीय छ, संविधानको धारा २४३ को ‘ड”को उपधारा ३को ‘क’ र ‘ख’मा आजसम्म पनि दार्जीलिङ गोर्खा पार्वत्य परिषद (दागोपाप) को नाम उल्लेखित छl पंचायत चुनावका कारण सन् १९९३ मा संविधानको ७३ र ७४औं संसोधनमा दागोपापको नाम उल्लेख गरिएको होlयसलाई संशोधन नगरी १८ जुलाई २०११ मा जीटीएको त्रिपक्षीय सम्झौता पिन्टेल भिलेजमा भएको होl यो सम्झौता भएको एक वर्षपछि चुनाव भएर ४ अगस्त २०१२ मा जीटीए प्रभावमा आएको होl तर, संविधानमा दागोपापको नाम भने संसोधन गरिएनl यसैलाई आधार बनाएर गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका स्व. नेता सुवास घिसिङले कोलकाता उच्च अदालतमा जीटीए वैधानिकतालाई लिएर मुद्दा दायर गरेका थिएl